23.6 C
Latur
Tuesday, July 5, 2022
Homeराष्ट्रीयश्रमिकांपैकी ८० टक्के उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे

श्रमिकांपैकी ८० टक्के उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे

- ५२ लाख श्रमिकांची घरवापसी

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली:  विविध राज्यांमध्ये अडकून पडलेल्या ५२ लाख स्थलांतरित श्रमिकांना एक मेपासून २८ मेपर्यंत ३८४० श्रमिक स्पेशल गाड्यांमधून त्यांच्या गावी सोडण्यात आले. त्यापैकी ८० टक्के श्रमिक उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आहेत, अशी माहिती रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष विनोदकुमार यादव यांनी विशेष पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी दिली. उरलेल्या श्रमिकांना सर्व सुविधांनुसार घरी पोहोचविण्यात येईल, अशी ग्वाही यादव यांनी दिली.

आतापर्यंत सोडण्यात आलेल्या ३ हजार ८४० श्रमिक स्पेशल गाड्यांपैकी ४२.२ टक्के गाड्या उत्तर प्रदेशात, ३६.५ टक्के गाड्या बिहारमध्ये, ४.८ टक्के झारखंडमध्ये ३.९ टक्के ओडिशामध्ये, ३.२ टक्के पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचल्या आहेत. ५.७ टक्के गाड्या सोडायच्या शिल्लक आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून गाड्या सोडण्याविषयीच्या राज्यांच्या मागण्या कमी होत आहेत. २७ मे रोजी १७२ गाड्यांची मागणी होती. २८ मे ला ती १३७ गाड्यांवर आली. २४ मे रोजी सर्व राज्य सरकारांची ९२३ श्रमिक स्पेशल गाड्यांची मागणी होती. गुरुवारी पुन्हा चर्चा केल्यानंतर आता ही मागणी ४४९ श्रमिक स्पेशल गाड्यांची उरली आहे. राज्यांना या व्यतिरिक्त जेव्हाही गरज भासेल त्यानुसार रेल्वे तत्काळ श्रमिक स्पेशल चालवेल, असे त्यांनी सांगितले. स्थलांतरित श्रमिकांनी आहे तिथे निश्चित राहावे. राज्यांकडून रेल्वेला विनंती येताच त्याच दिवशी गाडी सोडण्याचा निर्णय घेऊन दुस-या दिवशी गाडी सोडण्यात येईल, अशी ग्वाही यादव यांनी दिली. गावी जाणा-या श्रमिकांच्या नोंदणीसह सर्व औपचारिकता राज्यांनी कराव्या, आम्ही तत्परतेने प्रतिसाद देऊ, असे ते म्हणाले.

Read More  एक फ्लॅट पाच जणांना विकला!

गर्भवती महिलांना आवाहन
या निमित्ताने त्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार गर्भवती महिला, रक्तदाब, मधुमेह, ह्रदयरोग, कर्करोगाने आजारी लोक तसेच १० वर्षांखालील मुले आणि ६५ वर्षांवरील बुजुर्गांनी श्रमिक स्पेशल गाड्यांमधून प्रवास टाळावा, असे आवाहन यादव यांनी केले. श्रमिकांना घरी जाण्याची घाई आहे आणि अनेक गर्भवती महिलांना नाईलाजास्तव प्रवास करावा लागत आहे. परिणामी, चालत्या रेल्वेगाड्यांमध्ये ३० पेक्षा जास्त प्रसृती झाल्या आहेत. आतापर्यंत श्रमिक स्पेशल रेल्वेगाड्यांमध्ये किती प्रवाशांचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी आणि कारणांची माहिती घेतली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रवास खर्च केंद्र-राज्यांनी उचलला

श्रमिकांच्या प्रवासी भाड्याचा मुद्दा राज्ये आणि रेल्वे यांच्या समन्वयाने सोडविण्यात आला आहे. श्रमिक स्पेशलमध्ये प्रवास करणारÞ्या श्रमिकांना भाडे द्यावे लागलेले नाही. श्रमिक स्पेशल गाडी सोडण्यासाठी होणारा खर्च शंभर रुपये असेल तर प्रवासी भाड्यातून होणा-या वसुलीचे प्रमाण १५ रुपये आहे. त्यामुळे भारत सरकार आणि रेल्वेला ८५ टक्के खर्चाचा भार घ्यावा लागत आहे. सुरुवातीला काही राज्यांनी श्रमिकांकडून पैसा घेतला. पण अंतिम स्थानकावर पोहोचल्यानंतर त्यांना प्रवास भाडे परत करण्यात आले. आजच्या स्थितीत प्रवासी भाडे मूळ राज्ये किंवा श्रमिकांना पाठविणारी राज्यांनी द्यावे हा समन्वय प्रस्थापित झाला आहे, असे यादव म्हणाले.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या