अदानींच्या खाजगीकरणा विरोधात ३० संघटना रस्त्यावर उतरणार
मुंबई : वीज कंपन्यांतील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिका-यांच्या ३० संघटनांनी बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. अदानी कंपनी धोरणाविरुद्ध हा संप पुकारण्यात आला आहे. अदानी कंपनीकडून कृषी ग्राहक नसलेला प्रदेश खासगीकरणासाठी निवडला आहे. परंतु संघटनांचा या निर्णयाला विरोध आहे. त्यामुळे १२ डिसेंबर २०२२ ते १८ जानेवारी २०२३ या कालावधीत बेमुदत संप पुकारला आहे.
अदानी इलेक्ट्रिकल या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील वीज कंपनीला समांतर नवीन लायसन्सी स्थापन केली आहे. त्यामार्फत १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवणारा प्रदेश म्हणजे नवी मुंबई, पनवेल, उरण, ठाणे, मुलुंड, भांडूप, तळोजा क्षेत्रातील ५ लाख वीजग्राहकांचे क्षेत्र महावितरण कंपनीऐवजी अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीला हस्तांतरीत व्हावे, म्हणून महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज करून तसा परवाना मागितला आहे.
संप पुकारलेल्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, महावितरण कंपनी मिळवत असलेला नफा राज्यांच्या हितासाठी, विकासाठी वापरला जातो, तर अदानी कंपनी जास्तीत जास्त नफा कमाविण्याच्या उद्देशाने या क्षेत्रात येत आहे. या पद्धतीने खासगीकरण झाले तर कृषी ग्राहकांना जी स्वस्त दरात वीज मिळते ती क्रॉस सबसिडी अदानीच्या भागातील शून्य झाल्यामुळे त्याचा वीजदरावर परिणाम होऊन विजेचे दर वाढतील. त्यामुळे शेतकरी, घरगुती ग्राहक, दुर्बल घटकांना स्वस्त दरात वीज देणे अशक्य होईल. त्यामुळे हा संप पुकारण्यात येणार आहे, असे या संघटनांतर्फे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने निर्माण केलेले वीज निर्मिती प्रकल्प, पूर्वीचे विघुत मंडळ आणि आताची महानिर्मिती कंपनी गेल्या 35 वर्षाहून अधिक काळ अतिशय चांगल्या पद्धतीने वीज पूरवठा करत आहेत. शिवाय हे सर्व प्रकल्प नफ्यातील प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती आणि सचंलन उत्तम प्रकारे महानिर्मिती कंपनी पुढील काळात करण्याची परवानगी सरकारकडे मागत आहे. असे असताना प्रकल्पाच्या दुरुस्ती आणि देखभालीच्या नावाखाली महानिर्मिती कंपनीकडून काम काढून घेऊन खासगी भांडवलदारांना हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न सरकारने छुप्या पद्धतीने सुरू केला आहे, असा आरोप या संघटनांनी केला.
अदानींच्या कंपनीतूनच
कोळसा आयातीचा आदेश
महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मालकीचे असलेले सर्व जलविद्युत प्रकल्प हे निर्मिती कंपनीकडे ठेवावे. ते प्रकल्प जर खासगी भांडवलदारांना देण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे. खासगी कंपन्यांना महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पास वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा अदानीच्या विदेशातील कंपन्यामार्फतच घेण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे, तो कोळसा विदेशातून आयात करू नये, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
