विधेयक चर्चेविना मंजूर
मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने फेब्रुवारीअखेरीस मुदत संपलेला अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) परत आणला आहे. याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. ‘मेस्मा’ कायद्यानुसार संप किंवा टाळेबंदी करणे बेकायदेशीर ठरते व त्यासाठी एक वर्षापर्यंत कारावास व ३ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
कर्मचा-यांच्या संप अथवा टाळेबंदीमुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळे येऊन जनजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी १९९४ साली राज्याने ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण’ हा कायदा आणला. सुरुवातीला ५ वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या या कायद्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येत होती. त्यानुसार १ मार्च २०१८ ला ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत २८ फेब्रुवारी रोजी समाप्त झाली होती त्यामुळे राज्यात आजमितीला अत्यावश्यक सेवा कायदा अस्तित्वात नव्हता. यामुळे व्यपगत झालेला ‘मेस्मा’ पुन्हा आणण्यासाठी आज विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले होते. कोणत्याही चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
मेस्मा कायद्यामुळे राज्य सरकारला आवश्यकतेनुसार आदेश काढून संप किंवा टाळेबंदीला मज्जाव करता येतो. हा आदेश काढल्यानंतर संप अथवा टाळेबंदी केल्यास ती बेकायदेशीर ठरते. बेकायदेशीर ठरवलेल्या संपात सहभागी होणा-यास, संपाला चिथावणी देणा-यास एक वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने या कायद्याचे विधेयक आणल्याने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या शासकीय कर्मचा-यांच्या मागणीबाबत सरकार फारसे अनुकूल नसल्याचा अर्थ काढला जात आहे.
