नवी दिल्ली : भारत लवकरच सुमारे १.२ मिलियन टन गहू निर्यात करण्यास मान्यता देऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. तत्पूर्वी भारत सरकारने गेल्या महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गहू बंदरांवर जमा झाला आहे. आता सरकारला बंदरांवर जमा झालेला गहू तेथून हलवायचा आहे. ज्यासाठी सरकार १.२ मिलियन टन गहू बाहेर पाठवण्याची परवानगी देऊ शकते. भारत सरकारने मोठा निर्णय घेत १४ मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
एका वृत्तसंस्थेनुसार १.२ मिलियन टन गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी मिळाल्यानंतरही सुमारे ५००,००० टन गहू बंदरांमध्ये राहू शकतो. अजूनही काही व्यापा-यांना निर्यातीचे परवाने मिळू शकलेले नाहीत. निर्यातबंदीनंतर भारताने ४६९,२०२ टन गहू पाठवण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु किमान १.७ मिलियन टन गहू अजूनही बंदरांवर पडून आहे. ज्याचे पावसामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे व्यापा-यांमध्ये गव्हाच्या दर्जाबाबत चिंता वाढली आहे.
सरकार फक्त लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) असलेल्या व्यापा-यांनाच गव्हाच्या निर्यातीची परवानगी देईल. बंदरांवर अडकलेल्या मालाच्या शिपमेंटला परवानगी दिल्याने बांगला देश, श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या देशांमध्ये गव्हाचा तुटवडा भरून निघण्यास मदत होईल. हे देशही भारतीय गव्हावर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. बंदरात अडकलेल्या गव्हाचा मोठा भाग बांगलादेशात जाणार असल्याचे एका व्यापा-याने सांगितले. याशिवाय नेपाळ, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि श्रीलंका येथे जाणारा मालही अडकला आहेत.
