26.7 C
Latur
Friday, December 3, 2021
Homeराष्ट्रीयफेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपला कायदा पाळावाच लागणार

फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपला कायदा पाळावाच लागणार

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या नव्या आयटी नियमावलीवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्यांनी आक्षेप घेत कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध केला होता. मात्र, तो कायदा केंद्र सरकारने पारीत केल्यानंतर तो पाळावाच लागेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर देखील यावरचा वाद संपण्याचे नाव घेत नाहीे. यासंदर्भात, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुककडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची मागणी या कंपन्यांकडून केली जात आहे. यावर केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना या दोघांनाही स्पष्ट शब्दांत ठणकावले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुक या सोशल मीडिया कंपन्यांवर रोज कोट्यवधी संदेश पोस्ट होत असतात. या संदेशांमधून अनेकदा वाद उत्पन्न होतात. सामाजिक शांतता आणि सलोख्याचा भंग होत असल्याची प्रकरणेदेखील समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे संदेश सर्वात प्रथम कोण या प्लॅटफॉर्म्सवर पोस्ट करते, याची माहिती संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांनी द्यावी, अशी तरतूद केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कायद्यामध्ये आहे. मात्र, या तरतुदीवर बोट ठेऊन असे करता येणार नसल्याची कंपन्यांची भूमिका आहे.

कंपन्यांची भूमिका काय?
सोशल मीडियावर खाते उघडणा-या खातेदारांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची हमी फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपकडून दिली जाते. मात्र, संदेश पोस्ट करणा-या खातेदाराची माहिती ठेवणे म्हणजे त्याच्या राईट टू प्रायव्हसीवर घाला घालण्यासारखे असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यावरून आता केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना या कंपन्यांना स्पष्ट शब्दांत ठणकावले आहे.

केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात काय सांगितले?
व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुकवर पोस्ट होणारे संदेश सर्वप्रथम कुणी टाकले, याची माहिती गोळा करण्याची एक व्यवस्था निर्माण करणे ही त्यांची कायदेशीर बांधीलकी आहे. यासाठी एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता ती माहिती उपलब्ध होण्यासाठीची व्यवस्था उभी करणे भाग आहे. ती जबाबदारी टाळण्यासाठी ते तांत्रिक अडचणीचे कारण देऊ शकत नाहीत, असे केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

माहिती शेअर करता, मग कसली प्रायव्हसी?
कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास लोकांच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन होईल, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केल्यानंतर त्यावर केंद्राने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती फेसबुकसोबत आणि थर्ड पार्टीसोबत शेअर करता. त्यामुळे लोकांच्या माहितीचा वापर करून आर्थिक कमाई करणा-या कंपन्यांना प्रायव्हसी राखण्याचा दावा करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या