36.4 C
Latur
Wednesday, May 25, 2022
Homeमहाराष्ट्रशिक्षण शुल्कात १५ टक्के कपातीचा शासन आदेश जारी

शिक्षण शुल्कात १५ टक्के कपातीचा शासन आदेश जारी

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.१२ (प्रतिनिधी) कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी शाळेच्या फीसमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने आज याबाबतचा शासन निर्णय (जी आर) जारी केला. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात केली जाणार असून, सर्व मंडळांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना हा निर्णय लागू असणार आहे. मात्र अध्यादेश काढून शिक्षण शुल्क समितीचे अधिकार स्वतःकडे न घेता सरकारने काढलेला हा जीआर कायद्याच्या कसौटीवर टिकेल का ? याबाबत पालक संघटनांनी शंका व्यक्त केली आहे.

करोनाच्या संकटामुळे जवळपास गेल्या दीड वर्षापासून शाळा बंद आहेत. कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. सध्या ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याने शाळांच्या खर्चात बरीच बचत झालेली असतानाही पालकांकडून पूर्ण शुल्क घेतले जात आहे. त्यामुळे पालकांना दिलासा देण्यासाठी शिक्षण शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय मागच्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. यासाठी अध्यादेश काढावा असा शालेय शिक्षण विभागाचा आग्रह होता. मात्र अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाने आज याबाबत जीआर काढला आहे.

सर्व शाळांसाठी निर्णय लागू
आज जारी करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार १५ टक्के कपात सर्व मंडळाच्या, सर्व माध्यमाच्या शाळांना लागू राहील. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात होणार आहे. ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली असेल त्यांची अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाला समायोजित करावी लागेल. हे शक्य नसल्यास अतिरिक्त फी परत करावी लागेल. कपात करण्यात आलेल्या फीबाबत विवाद निर्माण झाल्यास विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे तक्रार करता येईल व शुल्क नियामक समितीचा निर्णय अंतिम राहील.

निकाल रोखता येणार नाही
कोव्हीड-१९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाने अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पालक संघटना साशंक
खासगी शाळांमधील शुल्क नियमनाचे अधिकार शुल्क निर्धारण समितीला आहेत. कायद्यात दुरुस्ती करून हे अधिकार तात्पुरते स्वतःकडे घेतल्यानंतर आदेश काढणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याने न्यायालयात हा निर्णय टिकेल का ? याबाबत पालक संघटनांनी शंका व्यक्त केली आहे. करोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करता यावे, यासाठी ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार विभागाने अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र काल मंत्रिमंडळाच्या मागच्या बैठकीतील निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याऐवजी शासन निर्णय काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जनमताचा रेटा!

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या