केंद्राने दिली जीएसटीची थकित रक्कम
मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचा थकीत असलेला संपूर्ण जीएसटी परतावा अदा केला आहे. महाराष्ट्राला १४,१४५ कोटी रुपये तर गोव्याला १२९१ कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले. केंद्र सरकारने ८६,९१२ कोटी रुपये जारी करून ३१ मे २०२२ पर्यंत राज्यांना देय असलेली वस्तू आणि सेवा कराची भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली. यापैकी महाराष्ट्राला १४,१४५ कोटी रुपये अदा केले आहेत.
राज्यांना त्यांच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यात आणि या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासारखे त्यांचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. जीएसटी भरपाई निधीत केवळ २५,००० कोटी रुपये उपलब्ध असूनही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपकर संकलन प्रलंबित असून स्वत:च्या संसाधनांमधून केंद्र सरकार उर्वरित रक्कम जारी करत आहे.
राज्यांना १ जुलै २०१७ पासून भरपाई निधीतून ही भरपाई दिली जात आहे. २०१७-१८, २०१८-१९ या कालावधीसाठी राज्यांना नुकसानभरपाई निधीमधून द्वि-मासिक जीएसटी भरपाई वेळेवर जारी करण्यात आली. राज्यांचा संरक्षित महसूल १४ टक्के चक्रवाढ दराने वाढत होता. मात्र उपकर संकलनात तितक्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. कोविड-१९ ने संरक्षित महसूल आणि उपकर संकलनातील कपातीसह प्रत्यक्ष जमा महसूल यातील तफावत आणखी वाढवली.
नुकसानभरपाईची रक्कम कमी प्रमाणात जारी झाल्याने राज्यांच्या संसाधनातील तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२०-२१ मध्ये १.१ लाख कोटी रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये १.५९ लाख कोटी रुपये सलग कर्ज म्हणून घेतले आणि राज्यांना जारी केले.
या निर्णयाला सर्व राज्यांनी सहमती दर्शवली. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होणा-या महसुलाच्या नुकसानीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी, काही वस्तूंवर उपकर आकारला जात आहे आणि जमा झालेली उपकराची रक्कम नुकसान भरपाई निधीमध्ये जमा केली जात आहे.
