नवी दिल्ली : सलग पाचव्या वर्षी भारत हा जगभरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आघाडीवर आहे. इंटरनेट सेवा बंद करण्यासंदर्भात मंगळवारी जाहीर झालेल्या जागतिक क्रमवारीच्या रिपोर्टमध्ये यावेळीही भारत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. ‘अॅक्सेस नाऊ’ आणि ‘किप इट ऑन’ या इंटरनेट अॅडव्होकसी क्षेत्रात काम करणा-या एजन्सीच्या संयुक्त अहवालानुसार, २०२२ मध्ये भारतात सर्वाधिक वेळा इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली.
या रिपोर्टनुसार देशात आंदोलने, परीक्षा आणि निवडणुकांसह इतर अनेक कारणांमुळे भारत सरकारने इंटरनेट बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता.
जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर बंदी
रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०१६ पासून जगभरात इंटरनेट बंद होण्याच्या एकूण घटनांपैकी ५८ टक्के प्रकरणे एकट्या भारतात घडली आहेत. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये जगभरात इंटरनेट बंद झाल्याची एकूण १८७ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी ८४ प्रकरणे ही भारतात नोंदवली गेली.
२०२२ मध्ये, भारतातील केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वाधिक ४९ वेळा इंटरनेट बंद झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये २०२२ मध्ये, जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान किंवा दोन महिन्यांत एकामागून एक १६ वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले. तर राजस्थानमध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगी १२ वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्ये ७ वेळा इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.
२०२१ मध्ये, शेतकरी आंदोलनादरम्यान, राजधानी नवी दिल्लीत दीर्घकाळ इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. त्या वर्षी जगभरात एकूण ३०,००० तास इंटरनेट बंद करण्यात आले. यामुळे ५.४५ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ४०,३००कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
यासोबतच जगभरातील इंटरनेट बंद झाल्यामुळे ५.९ कोटी लोकांवर याचा परिणाम झाला आहे. झालेल्या नुकसानीच्या बाबतीत भारत जगात तिस-या क्रमांकावर होता. २०२१ मध्ये भारतात १,१५७ तास इंटरनेट बंद राहिले.
या रिपोर्टनुसार, भारतात २०१६ पासून सातत्याने इंटरनेट बंद केले जात आहे. सध्या, दूरसंचार सेवांवरील काही काळासाठी बंदी (सार्वजनिक आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, २०१७ अंतर्गत इंटरनेट शटडाऊनचे आदेश दिले जातात.
दूरसंचार विभागाने बनवलेले नियम असे सांगतात की इंटरनेटचे तात्पुरते निलंबन सार्वजनिक आपत्कालीन स्थिती किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव केले जाऊ शकते. देशातील इंटरनेट बंद करण्याचा अधिकार केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील गृहमंत्रालयाकडे असतो.