नवी दिल्ली : गेल्या कॅलेंडर वर्षात म्हणजे २०२२ मध्ये भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) प्रथमच ३.५ लाख कोटी डॉलरच्या (३५० लाख कोटी रुपये) वर गेले आहे. तसेच येत्या पाच वर्षांसाठी भारतीय अर्थव्यवस्था ही जी-२० गटातील देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असणार आहे, अमेरिकन रेटिंग एजन्सी मूडीजने आपल्या संशोधन अहवालात ही माहिती दिली.
भारत पुढील काही वर्षांत सर्वात वेगाने वाढणारी जी-२० अर्थव्यवस्था असेल, पण त्यासाठी काही सुधारणा आवश्यक आहेत. जागतिक बँकेच्या मते २०२१ मध्ये भारतीय जीडीपी ३.१८ लाख कोटी डॉलर म्हणजेच २६३.५० लाख कोटी रुपये होता. त्या तुलनेत गतवर्षीच्या जीडीपीत समाधानकारक वाढ झाली आहे. मात्र, मुडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला भरारी घेण्यासाठी काही मर्यादा असल्याचेही म्हटले असून, त्याबाबतची आव्हानेदेखील मांडली आहेत.
मूडीजनेही आपल्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा उल्लेख करताना नोकरशाहीच्या दिरंगाईचा फटका त्यांना सहन करावा लागू शकतो, असे म्हटले आहे. अर्थात, नोकरशाहीमुळे विविध परवाने मिळवणे आणि व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया मंदावते. यामुळे परवाना मिळण्यास विलंब, व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी प्रक्रियेत विलंब तसेच प्रकल्प विलंब यामुळे परदेशी गुंतवणुकीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे थेट परदेशी गुंतवणूक गंतव्यस्थान म्हणून भारताचे आकर्षण कमी होते. या अहवालात म्हटले की, सुधारणा प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात विलंब आणि धोरण ठरवण्यात अडथळे यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.
इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसारख्या प्रदेशातील इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतातील सर्वोच्च नोकरशाही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाल्यामुळे एफडीआयचे गंतव्यस्थान म्हणून भारताचे आकर्षण कमी होऊ शकते, असे मूडीजने अहवालात म्हटले आहे. मात्र, भारतातील मोठे तरुण आणि शिक्षित कर्मचारी संख्या, लहान कुटुंबांची वाढती संख्या आणि शहरीकरण यामुळे घरे, सिमेंट आणि नवीन कारची मागणी वाढेल. याशिवाय पायाभूत सुविधा क्षेत्रावरील सरकारी खर्चात वाढ केल्याने पोलाद आणि सिमेंट व्यवसाय आणि निव्वळ शून्य उत्सर्जनामुळे अक्षय ऊर्जेतील गुंतवणूक वाढेल, असेही मूडीजने म्हटले आहे.
उत्पादन, पायाभूत सुविधा क्षेत्र वाढणार
उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र ३ ते १२ टक्के दराने वाढेल. असे असूनही २०३० पर्यंत भारताची क्षमता चीनच्या तुलनेत मागे राहील. प्रादेशिक व्यापार करारांबाबत भारताच्या मर्यादित उदारमतवादी दृष्टिकोनाचाही विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर परिणाम होईल, असे मूडीजने म्हटले आहे.
विदेशी गुंतवणुकीवर परिणामाचा धोका
नोकरशाहीमुळे विविध परवाने मिळवणे आणि व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया मंदावते. त्यामुळे प्रकल्पाचा कालावधी आणि खर्च वाढू शकतो. तसेच निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यामुळे भारतात थेट विदेशी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) वेग कमी होईल. याचा फटका गुंतवणुकीला बसू शकतो, असे मुडीजचे म्हणणे आहे.
