नागपूर : नागपूरमधील महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थितीत चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला.
असे असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेशिवायच हे विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली. ते बुधवारी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचे एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते.’’
‘‘या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याच धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा असे अपेक्षित होते. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वत: अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केले होते की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल,’’ अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
अण्णा हजारेंनी सुचविलेले सर्व बदल मान्य
हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचविलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले, असेही फडणवीसांनी नमूद केले.
