मुंबई : लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत एनआयए कोर्टात सुरू असलेल्या मालेगाव ब्लास्ट २००८ च्या खटल्याला स्थगिती देणार नाही. याचा पुनरूच्चार करत न्यायमूर्तीनी सोमवारी केला.
मुंबई सत्र न्यायालयात असलेल्या एनआयए कोर्टात सध्या मालेगाव २००८ च्या बॉम्बस्फोटासंदर्भातील सुनावणी झाली. मंगळवारी या प्रकरणी आरोपनिश्चिती होणं अपेक्षित आहे. आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी सर्व आरोपींनी हजर राहण बंधनकारक असतानाही काही आरोपी खटला लांबवण्याच्या हेतूनं जाणूनबुजून वारंवार गैरहजर राहतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण शुक्रवारी एनआयए कोर्टानं नोंदवले होते. शुक्रवारी या सुनावणीसाठी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि समीर कुलकर्णी हे दोनच आरोपी कोर्टात हजर होते.
दरम्यान एनआयए कोर्टाला आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने कर्नल पुरोहित यांच्या याचिकेवर एनआयएला २१ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली.
त्यानुसार आजच्या सुनावणीत लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहीतांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला असून खटल्यातून दोषमुक्तीसाठी दाखल केलेला अर्ज हायकोर्टानं फेटाळला आहे. त्या बैठकीला हजेरी लावताना पुरोहीत हे ‘ऑन ड्युटी’ नव्हते, असा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला आहे. लष्करी अधिका-याविरोधात खटला चालवण्यासाठी आवश्यक पूर्व परवानगी घेतली नसल्याचा पुरोहितांनी दावा केला होता. मात्र हायकोटाने हा दावा फेटाळून लावला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये २९ सप्टेंबर २००८ रोजी बॉम्बस्फोट झाला होता. भिकू चौकाजवळ मशिदीबाहेर पार्किगमध्ये एका दुचाकी मध्ये बॉम्ब ठेवून स्फोट घडवण्यात आला होता. यामध्ये ६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
