मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (एमएटी)‘मॅट’ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरविला असून मॅटने आर्थिकदृष्टया दुर्बल मराठा तरूणांना जबर धक्का दिला आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विभागातून अर्ज करण्याचा मध्यवर्ती पर्याय ज्या ठरावाद्वारे करण्यात आला होता तो ठराव रद्द करण्यात आला आहे. सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. एवढेच नाही तर नंतर तो कायदाही रद्द केला.
त्यानंतर उमेदवार भरती प्रक्रियेत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा २०२० मधला निर्णय बेकायदा आहे असे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने गुरुवारी म्हटले आहे. भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(४) आणि १६(६) अन्वये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे ईडब्ल्यएसचे आरक्षण खुले असले पाहिजे असेही मॅटच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात त्यांनी ६० पानांचा निर्णय दिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदं, वन विभगातील दहा पदं आणि राज्य कर विभागातील १३ पदं अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१९ मध्ये जाहिरात देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत अर्ज केले होते. तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखत होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र त्यानंतर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० ला स्थगिती दिली.
राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२० ला जीआरद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाअंतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ ला रद्दबातल ठरवले तरीही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१ च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना एहर चा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा आणि मनमानी आहेत असा दावा करत ईडब्ल्युएस गटातील अनेक उमेदवारांनी जसे की अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौफिक यासिन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.
– सरकारी नोकर भरतीत ईडब्ल्यूएसअंतर्गत संधी नाही
– सरकारचा ठराव बेकायदेशीर
मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (एमएटी)‘मॅट’ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरविला असून मॅटने आर्थिकदृष्टया दुर्बल मराठा तरूणांना जबर धक्का दिला आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विभागातून अर्ज करण्याचा मध्यवर्ती पर्याय ज्या ठरावाद्वारे करण्यात आला होता तो ठराव रद्द करण्यात आला आहे. सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. एवढेच नाही तर नंतर तो कायदाही रद्द केला.
त्यानंतर उमेदवार भरती प्रक्रियेत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा २०२० मधला निर्णय बेकायदा आहे असे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने गुरुवारी म्हटले आहे. भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(४) आणि १६(६) अन्वये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे ईडब्ल्यएसचे आरक्षण खुले असले पाहिजे असेही मॅटच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात त्यांनी ६० पानांचा निर्णय दिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदं, वन विभगातील दहा पदं आणि राज्य कर विभागातील १३ पदं अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१९ मध्ये जाहिरात देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत अर्ज केले होते. तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखत होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र त्यानंतर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० ला स्थगिती दिली.
राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२० ला जीआरद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाअंतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ ला रद्दबातल ठरवले तरीही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१ च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना एहर चा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा आणि मनमानी आहेत असा दावा करत ईडब्ल्युएस गटातील अनेक उमेदवारांनी जसे की अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौफिक यासिन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.
