श्रीनगर : वृत्तसंस्था
देश कोरोना संकटाशी झुंजत असतानाच मंगळवारी केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये नवा अधिवास कायदा (डोमिसाईल अ‍ॅक्ट) लागू करण्यात आला आहे़ सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटिफिकेशननुसार, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आदेश २०२० मध्ये सेक्शन ३ ए जोडण्यात आले आहे़ यानुसार, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या रहिवाशांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसारखे राजकीय पक्ष या कायद्याचा विरोध करत आहेत.
दुसरीकडे, पाकिस्तानातूनही या कायद्याचा विरोध होत आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या वक्तव्यानुसार, भारताने काश्मीरमध्ये लागू केलेला रहिवास कायदा संपूर्णत: बेकायदेशीर आहे. तसेच, भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या कराराचे सरळ-सरळ उल्लंघन केले आहे. पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, भारताचा हा नवा रहिवास कायदा पाकिस्तानातली लोकसंख्या बदलण्यासाठी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिन्यापासून भारताने जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर पाकिस्तान हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलून धरण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Read More आनंदाची बातमी :राज्यात दिवसभरात १२०० रुग्ण घरी जाण्याचा उच्चांक : राजेश टोपे
भाजपकडून नव्या कायद्याचे स्वागत
सत्ताधारी भाजपकडून मात्र जम्मू-काश्मीरमधील या नव्या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे़ भाजप अध्यक्ष जे़ पी़ नड्डा यांच्या म्हणण्यानुसार, हा नवा कायदा शरणार्थींसहीत राज्यापासून विलग झालेल्या काश्मीर पंडितांना त्यांचा अधिकार प्राप्त करून देईल.
काय आहे नवा डोमिसाईल अ‍ॅक्ट?
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने नवे डोमिसाईल सर्टिफिकेट नियम २०२० लागू केले आहे. नव्या रहिवास कायद्यानुसार, कमीत कमी १५ वर्षांपासून वास्तव्यास असणारा कोणताही व्यक्ती तसेच, दहावी किंवा बारावीची परीक्षा इथल्या कोणत्याही संस्थेतून पास करणा-या व्यक्तीला जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी असल्याचा अधिकार प्राप्त होईल. यानुसार, पश्चिम पाकिस्तानातले शरणार्थी, सफाई कर्मचारी तसेच, इतर राज्यांत विवाह करणा-या महिलांना आपल्या मुलांसहीत हे अधिवास मिळवण्याचा अधिकार असेल.
