मुंबई : कोरोना व्हायरसने महाराष्ट्रात थैमान घातले आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी उपाययोजना करण्यावरून सुप्रीम कोर्टापाठोपाठ मुंबई हायकोर्टानेही राज्य सरकारला नवे आदेश दिले आहे.
रत्नागिरीत कोरोना टेस्ट लॅब संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती आणि उपाययोजना पाहता मुंबई कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोरोनाबाधित रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात टेस्ट लॅब त्वरीत सुरू करा. ICMR च्या गाईडलाईन्स नुसाए प्रत्येक जिल्ह्यात टेस्ट लॅब असली पाहिजे, असे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे. राज्यात गेल्या दोन महिन्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. राज्य सरकारकडून योग्य उपाययोजना करण्यातही आल्या आहेत. मुंबई, पुण्यात सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आढल्यामुळे या शहरात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या टेस्ट लॅब सुरू आहे, परंतु, अजूनही राज्यात 12 जिल्ह्यात टेस्ट लॅब नाही , असं कोर्टाने नमूद केलं आहे.
Read More योगी यांचे निवासस्थान बॉम्बने उडवण्याची धमकी
आरोग्य सुविधांवर राज्य सरकारने जास्तीत जास्त खर्च करण्याची गरज आहे, असं मतही कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. दरम्यान, 12 जून रोजी दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवरून सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ‘दिल्लीत कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्थाही एखाद्या जनावरापेक्षाही वाईट आहे’, असा संताप व्यक्त केला होता. दिल्लीतील वेगवेगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्था अत्यंत भीषण आहे. काही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे मृतदेह हे कचराकुंडीत पाहण्यास मिळाले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्था ही जनावरपेक्षाही वाईट आहे. हे अत्यंत भीषण आहे, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला फटकारून काढले होते.
त्याचबरोबर कोर्टने दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना काय उपाययोजना केली आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. राज्यातील मुख्य सचिवांनी कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी काय उपाययोजना केली आहे, त्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि कर्मचारी, रुग्णांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. एवढंच नाहीतर देशात वाढत चाललेल्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवर नाराजी व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे.
