21.1 C
Latur
Tuesday, August 16, 2022
Homeमहाराष्ट्र१२ जुलैपर्यंत अविश्वास ठराव नाही?

१२ जुलैपर्यंत अविश्वास ठराव नाही?

एकमत ऑनलाईन

तज्ज्ञांचे मत, भाजपचा सावध पवित्रा, छोटे पक्ष आणणार ठराव?
मुंबई/पुणे : ठाकरे विरुद्ध शिंदे या सत्तासंघर्षात सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला आज मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांना १२ जुलैपर्यंत १६ बंडखोरांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. तसेच या कालावधीत राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठरावदेखील आणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली. त्यामुळे भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे. आम्ही अविश्वास ठराव आणणार नाही. मात्र, छोटे पक्ष अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतात. त्यानंतर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देऊ शकते, असे म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने १२ जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई करण्यास स्थगिती दिली आहे. अर्थात, या कालावधीत मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार हे आधीसारखेच राहतील. हा व्हेकेशन बेंच आहे. ११ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ याबाबत निर्णय देईल. उपाध्यक्षांनी आमदारांना निलंबित करण्यासाठी किमान ७ दिवसांचा कालावधी देणे अपेक्षित असते. इथे फक्त दोनच दिवस देण्यात आले होते. त्यामुळेच न्यायालयाने मुदत वाढवून दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या कालावधीत ठाकरे सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणता येत नाही, असे तज्ज्ञ बापट यांचे मत आहे. मात्र, शिवसेना ठाकरे सरकारला हटविण्यासाठी कामाला लागली आहे. एक तर भाजपच्या सर्व आमदारांना २९ जूनपर्यंत मुंबईत दाखल होण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, भाजपने कायदेशीर मुद्यांचा अभ्यास करून सावध पवित्रा घेत आम्ही अविश्वास प्रस्ताव मांडणार नसल्याचे म्हटले आहे.

छोटा पक्ष अविश्वास
प्रस्ताव आणू शकतात
भाजपने आम्ही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार नाही, असे म्हटले आहे. मात्र, छोटे पक्ष अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतात, असे सांगून भाजप छोट्या पक्षांना पुढे करू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यानंतर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेशही देऊ शकतात, असेही सांगितले जात आहे.

बंडखोर आमदारांचा
गुवाहाटी मुक्काम वाढला
गुवाहाटीत ठाण मांडून बसलेल्या शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांचा मुक्काम १२ जुलैपर्यंत वाढला आहे. हॉटेल रेडिसन ब्लू येथे आधी ३० जूनपर्यंत शिंदे गटाचे असलेले बुकिंग निश्चित काळापर्यंत वाढवण्यात आले आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

सर्वोच्च वकिली ज्ञानाचा वापर
देशातील सर्वोच्च वकिली ज्ञान दोन्ही बाजूकडून वापरण्यात येत आहे. जर आमदारांचे निलंबन झाले नाही तर सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव येईल. त्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. मग इतर कोणी पुढे आले तर बहुमत सिद्ध करुन ते सत्ता स्थापन करतील अन्यथा राष्ट्रपती राजवट लागून पुन्हा निवडणुका होतील, असे बापट म्हणाले.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या