नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे पगार, उत्पन्न बुडाले आहे. यामुळे जेव्हा लॉकडाऊन जाहीर झाला तेव्हाच केंद्र सरकार आणि आरबीआयने ईएमआय भरण्यासाठी सूट दिली होती. मात्र, ही सूट आतबट्ट्याची ठरू लागल्याने एका वकीलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला वास्तवापासून दूर पळू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास य़ांनी ईएमआय दिलासा देण्याची सूचना बँकांना केली होती. यावर बँकांनी ग्राहकांना ईएमआय दिलासा देतानाच त्यावरील व्याजाचा हिशेब दिला होता.
आरबीआयला यावर विचार करण्याची सूचना
तीन महिन्यांचा गृहकर्जाचा हप्ता दिला नाही तर व्याजाच्या बदल्यात तब्बल 8 हप्त्यांएवढी रक्कम मोजावी लागणार होती. तर वाहन कर्जासाठी दीड हप्ता जादा भरावा लागणार होता. याविरोधात दाखल याचिकेमध्ये आज सुनावणी झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला यावर विचार करण्याची सूचना केली आहे. तसेच केंद्र सरकार या प्रकरणी हात वर करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले आहे. लॉकडाऊन काळात व्याजावरही सूट देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर सॉलिसिटर जनरलनी सांगितले की व्याजामध्ये सूट देणे शक्य नाहीय. कारण यामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थिरतेवर फरक पडणार आहे. याचा भार शेवटी बँकेवरच पडणार आहे.
केंद्र सरकार असे सांगून जबाबदारी टाळू शकत नाही
यावर न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र सरकार असे सांगून जबाबदारी टाळू शकत नाही. हा विषय बँक आणि त्यांच्या ग्राहकांमधील आहे, असे सांगून हात वर करू शकत नाही. जेव्हा सरकारने ईएमआय दिलासा देण्याची घोषणा केली होती, तेव्हाच त्यांनी ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळावा, याचा विचार करायला पाहिजे होता. यामुळे आता यावर सरकार आणि आरबीआयने पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, इंडियन बँक असोसिएशन यावर लक्ष ठेवेल. तसेच ईएमआय दिलासा देण्य़ाच्या मुद्द्यावर कोणती नवीन मार्गदर्शक सूचना येते का पाहील. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होत आहे. केंद्र सरकारने हा तिढा सोडविण्य़ासाठी वेळ मागून घेतला, मात्र याचा काही फायदा झालेला नाही. केंद्र हा निर्णय बँकांवर सोडला जाईल असे सांगू शकत नसल्याचे ते म्हणाले.
Read More बँकेचा धोका वाढेलः RBI : बळजबरीने व्याज माफी हा योग्य निर्णय नाही