नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेच्या नियमावलीत(डीएपी) बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खासगी क्षेत्राला बहुसंख्य भागभांडवलांसह भारतीय संरक्षण पीएसयूएस सह सहकार्य करण्याची संधी मिळेल. तसेच आवश्यक शस्त्रास्त्रे तयार करण्यास परवानगी दिली जाईल. यामुळे लष्करी हार्डवेअर क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतला चालना मिळणार आहे.
साउथ ब्लॉक अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, या सहयोगाची चाचणी इंडियन मल्टी-रोल हेलिकॉप्टरच्या (आयएमआरएच) विकास आणि निर्मितीमध्ये केली जाईल, जे भारतीय सैन्यात समाविष्ट केलेल्या सर्व रशियन-निर्मित एमआय-१७ आणि एमआय-८ हेलिकॉप्टरची जागा घेईल. आयएमआरएचचे वजन १३ टन असेल. हे हेलिकॉप्टर हवाई हल्ला, पाणबुडीविरोधी, जहाजविरोधी, लष्करी वाहतूक आणि व्हीव्हीआयपीच्या भूमिकेत भारतीय सशस्त्र दलांसोबत असणार आहे.
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी
भारतीय खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी आधीच उत्सुकता दर्शवली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने त्यांना पुढील सात वर्षांत उत्पादन सुरू करण्यास सांगितले आहे. फ्रेंच सॅफ्रान नं ८ जुलै २०२२ रोजी भारतीय एचएएलसोबत एक नवीन संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, त्यामुळे नौदलांसह आयएमआरएच इंजिनचा विकास, उत्पादन आणि समर्थन केले जाणार आहे.
२५ टक्के उत्पादकांना निर्यात करण्याची परवानगी
अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनापैकी २५ टक्के उत्पादन तिस-या देशांमध्ये निर्यात करण्याची आणि देशासाठी परकीय चलन उभारण्याची परवानगी दिली जाईल. भारतीय सशस्त्र दलांना विकसित आयएमआरएच खरेदी करण्यास सांगितले आहे, जे पुढील सात वर्षांत लागू करण्याची योजना आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडे आश्वासन मागितले आहे की, भारतीय सशस्त्र दलांनी पुढील पाच वर्षात उत्पादन तयार केल्यास हेलिकॉप्टर खरेदी करावे.
खासगी क्षेत्रात ५१ टक्के भागभांडवल
खासगी क्षेत्राला ५१ टक्के भागभांडवल विकत घेण्यास आणि भारतीय पीएसयूएस बरोबर जेव्हीएस तयार करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. कारण, पीएसयू निर्धारित वेळेत वितरण करू शकले नाहीत, त्यामुळे खर्चात वाढ झाली. या दिरंगाईमुळे अन्य देशांकडून आवश्यक ती मशिन्स निविदा किंवा सरकार दरबारी मार्गाने विकत घेण्याशिवाय मोदी सरकारकडे कोणताही पर्याय उरला नाही.
