26.5 C
Latur
Friday, December 9, 2022
Homeराष्ट्रीयआता यूपीआय पेमेंटवर मर्यादा येणार

आता यूपीआय पेमेंटवर मर्यादा येणार

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : तुम्हीही युपीआय पेमेंट ॲप वापरत असाल तर तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची सूचना आहे. आता यूपीआय पेमेंटवर निर्बंध येण्याची तयारी सुरु आहे. बँक व्यवहाराप्रमाणेच वढक पेमेंट मर्यादा घालण्याचा संबंधित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी बोलणी सुरु आहेत. सध्या डिजिटल युगात सर्व काम ऑनलाईन होतात. अगदी घरातील वस्तूंच्या खरेदींपासून ते बँकेच्या कामांपर्यंत सर्व काम ऑनलाईन होतात. युपीआय पेमेंटवर सध्या बहुतेक नागरिक अबलंबून आहेत. दररोजच्या जीवनात छोट्या – मोठ्या अनेक व्यवहारांसाठी युपीआय पेमेंटचा वापर होतो. यामुळे व्यवहार सोयीस्कर झाले आहेत. मात्र आता लवकरच युपीआय पेमेंटवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआयही रिअल टाइम पेमेंट सिस्टम आहे. यामुळे मोबाईल ॲपद्वारे बँक खात्यात पैसे एकमेकांना पाठवता येतात. यासह, कोणताही वापरकर्ता अनेक वढक ॲप्ससह बँक खाते लिंक करू शकतो आणि व्यवहार करू शकतो. दरम्यान, आता वढक पेमेंट सेवा देणा-या ॲप्ससाठी व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देशातील थर्ड पार्टी ॲप प्रोव्हायडरची व्हॉल्यूम कॅप ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सोबत चर्चा सुरू आहे. व्हॉल्यूम कॅप म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या खाजगी कंपन्यांसाठी कर-सवलत आहे.

३१ डिसेंबरपर्यंत नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता
थर्ड पार्टी वढक पेमेंटसाठी व्यवहार मर्यादा लवकरच निश्चित केली जाऊ शकते, केंद्र सरकारकडून यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थर्ड पार्टी यूपीआय पेमेंटची एकूण व्यवहार मर्यादा ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयावर आरबीआयसोबत चर्चा करत आहे. जर हा निर्णय मार्गी लागला तर गुगल पे आणि फोन पे सारख्या ॲप पेमेंटवर मर्यादा येतील. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सध्या यूपीआय पेमेंटवर कोणतीही व्यवहार मर्यादा नाही
सध्या यूपीआय पेमेंट कोणतीही मर्यादा नाही, त्यामुळे गुगल पे आणि फोन पेचा वापर ८० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, गुगुल पेने थर्ड पार्टी यूपीआय पेमेंट ॲपच्या मक्तेदारीची समस्या टाळण्यासाठी ३० टक्के व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्यासाठी नियम आणण्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या नियमावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत अजूनही चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत. यासंदर्भात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या