22.1 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeमहाराष्ट्रजाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच; पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी

जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच; पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या निवडणुका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तर, आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. १९ जुलै रोजी आता पुढील सुनावणी होईल.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पाडली. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे सगळ्या राज्याचे लक्ष लागले होते.

ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्यास सांगितले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचे निर्देश दिलेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे.

या सुनावणीदरम्यान होणा-या युक्तिवादाकडे आणि कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला आहे.

इम्पिरिकल डेटाचा अहवाल सादर
ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा पुन्हा गोळा करण्यासाठी राज्याकडून मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने आपला डेटा तयार केला आहे. आणि तो इम्पिरिकल डेटा मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला आहे. बंद लिफाफ्यातील हा अहवाल आता सादर झाला आहे. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी होणार होती.

मध्य प्रदेशच्या धरतीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आजची सुनावणी ही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वांत महत्त्वाची सुनावणी ठरणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलण्यात आली आहे.

 

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या