23.6 C
Latur
Tuesday, July 5, 2022
Homeराष्ट्रीयमध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण

मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण

एकमत ऑनलाईन

सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील, राज्यात आरक्षणाशिवाय निवडणुका?
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय मनपा, झेडपी निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकार आशावादी असून, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणार असल्याचे सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केल्याचा आरोप केला.

या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना आठवडाभरात आरक्षण अधिसूचित करावे, असे सांगितले. पुढील आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी. अधिवक्ता वरुण ठाकूर म्हणाले की, निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा (ओबीसी, एससी/एसटीसह) जास्त नसावे, असे सांगितले.

ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने १२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका (फेरबदल अर्ज) दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ च्या लोकसंख्येची आकडेवारी सादर केली होती. त्यानुसार राज्यात ओबीसींची ५१ टक्के लोकसंख्या नोंदवण्यात आली आहे. याआधारे ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्यासोबत न्याय होईल, असा सरकारचा विश्वास होता. त्याचवेळी दुसरीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असले तरी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) त्यांचे घटनात्मक अधिकार (आरक्षण) मिळाले पाहिजे, असे सांगण्यात आले.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यातील १८ महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या गोंधळानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. या निवडणुकांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांनी चांगलीच घेरले. अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा मंजूर करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर २५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यासंदर्भात अंतिम निकाल २ आठवड्यांपूर्वी दिला. या निकालात २ आठवड्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

राज्यात ओबीसी आरक्षण
विरहित प्रभाग रचना
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण विरहित प्रभाग रचना जाहीर केली होती. अंतिम प्रभाग रचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीचे वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधिमंडळात विधेयक कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. आता पावसाळा असल्याने जून किंवा जुलै महिन्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केले होते.

ओबीसी आरक्षणावरून
राजकारण तापले
राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला. यावरून आता राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर टीकास्त्र सोडताना राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केल्याचा आरोप केला, तर चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आहे.

राज्य सरकार आशावादी
या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्र सरकारलादेखील दिलासा मिळू शकतो का, याकडे लक्ष लागून आहे. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलासा मिळू शकतो, असा कयास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या