मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरदार मातांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तिला तिचे मूल आणि करिअर यापैकी एक निवडण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला.
ज्यामध्ये आईला आपल्या मुलीसोबत पोलंडला जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती. एका नोकरदार महिलेने यांदर्भात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये आईने तिच्या नऊ वर्षांच्या मुलीसह पोलंडमधील क्राको येथे जाण्याची परवानगी मागितली होती. पुण्यातील एका खासगी कंपनीत काम करणा-या महिलेला तिच्या कंपनीने पोलंडमध्ये प्रोजेक्ट ऑफर केला होता. तसेच याचिकेमध्ये महिलेची आई देखील सोबत यावी अशी मागणी केली होती.
पतीने या याचिकेला विरोध केला होता आणि दावा केला होता की, जर मुलीला आपल्यापासून दूर नेले गेले तर तो पत्नीचे तोंड पुन्हा पाहणार नाही. महिलेचा पोलंडमध्ये स्थायिक होण्याचा एकमेव हेतू पिता-मुलीतील नाते तोडणे हाच असल्याचा आरोप पतीने केला आहे. वकिलांनी पोलंडमधील शेजारी देश, युक्रेन आणि रशियामुळे सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीचा हवालाही यावेळी दिला.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आजपर्यंत मुलीचा ताबा आईकडे आहे, जिने मुलीचे एकटीने संगोपन केले आहे आणि मुलीचे वय लक्षात घेता तिला सोबत असणे आवश्यक आहे, असे भारती डांगरे यांनी म्हटले आहे.
आईला नोकरी करण्यास परवानगी देण्यापासून रोखावे असे कोर्टाला वाटत नाही. मुळात आई आणि वडील दोघांच्याही हितसंबंधांमध्ये समतोल राखला गेला पाहिजे, तसेच मुलीचे भविष्यही लक्षात घेतले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
