30.9 C
Latur
Monday, May 10, 2021
Homeउच्च न्यायालयांमध्ये फक्त ८१ महिला न्यायाधीश!

उच्च न्यायालयांमध्ये फक्त ८१ महिला न्यायाधीश!

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : महिला आता पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रांमध्ये पुढे येत असल्या, तरी देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे चित्र आहे. विशेषत: देशातील उच्च न्यायालये आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदांबाबत हे चित्र अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील महिला वकिलांच्या संघटनेने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली आहे.

महिला वकीलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत महिला व पुरुष न्यायाधीशांची आकडेवारीच जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीमध्ये पात्र महिला वकिलांचा देखील विचार व्हायला हवा, अशी मागणी या याचिकेमधून करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी भारताचे सरन्यायाधीश यांनी एक महिला सरन्यायाधीशपदी बसण्याची वेळ आली आहे, अशी टिप्पणी केली आहे.

२८ पुरुष न्यायाधीशांच्या तुलनेत १ महिला
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात आजच्या घडीला एकूण २५ उच्च न्यायालये आहेत. मात्र, त्यामध्ये फक्त ८१ महिला न्यायाधीश आहेत. तर दुसरीकडे पुरूष न्यायाधीशांची संख्या तब्बल १ हजार ७८ इतकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करता एकूण २८ पुरुष न्यायाधीशांच्या तुलनेत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात फक्त एकच महिला न्यायाधीश आहेत. या तफावतीवर बोट ठेवतच महिला वकिलांच्या संघटनेने ही याचिका केली आहे.

महिलांकडूनच येतो नकार : सरन्यायाधीश
दरम्यान, याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती याविषयी सांगतात की महिला वकिलांना न्यायाधीश पदाविषयी विचारणा केली असता त्यांच्याकडूनच नकार येतो. घरातील जबाबदा-यांचे कारण त्यासाठी दिले जाते, असे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी म्हटले आहे.

महिला वकीलांच्या वयोमर्यादेकडे लक्ष द्या
दरम्यान, यावर महिला वकिलांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. अनेक पुरुष वकील त्यांची प्रॅक्टिस चांगली चालू आहे आणि कमाई कमी करून घ्यायची नाही म्हणून देखील न्यायाधीश बनण्यासाठी नकार देतात. पण त्यामुळे पुरूष न्यायाधीशांची संख्या कुठे कमी झाली? असा सवाल मुंबईतील ऍड. वीणा गौडा यांनी केला आहे. न्यायव्यवस्थेने महिला वकिलांच्या वयोमर्यादेकडे देखील गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. लग्न, बाळंतपणाच्या रजा या महिला वकिलांच्या करिअरचा महत्वाचा भाग असतात. जोपर्यंत त्यांची प्रॅक्टिस व्यवस्थित होते, तोपर्यंत काही उच्च न्यायालये त्यांचे न्यायाधीश होण्यासाठी वय जास्त असल्याचे मानतात, असा आक्षेप दिल्लीतील महिला ऍड. अनिंदिता पुजारी यांनी नोंदवला आहे.

अंबानींकडून महाराष्ट्राला विनाशुल्क ऑक्सिजनचा पुरवठा

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,494FansLike
184FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या