16.8 C
Latur
Thursday, December 1, 2022
Homeराष्ट्रीयप्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयकाला विरोध

प्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयकाला विरोध

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक-२०२२ सादर करू शकते. पण हे विधेयक सादर करण्याअगोदरच विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशन, वीज क्षेत्रात काम करणा-या अभियंत्यांची असोसिएशन आणि अनेक विरोधी पक्षांसह अनेक संघटना वीज (सुधारणा) विधेयक-२०२२ ला विरोध करायला सुरुवात केली आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ग्राहकांसोबतच कर्मचा-यांकडेही दुर्लक्ष होईल, असे या विरोध करणा-या मंडळींचे म्हणणे आहे.

या विधेयकाबाबत संसदेच्या स्थायी समितीने अनेक बैठका घेतल्या आहेत. दरम्यान, २३ नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत वीज दुरुस्ती विधेयकाबाबत निदर्शने होणार आहेत, अशी माहिती आहे. वीज दुरुस्ती विधेयक २०२१ च्या मसुद्याला अंतिम रूप देताना ग्राहक आणि वीज क्षेत्रातील कर्मचारी आणि अभियंत्यांकडे दुर्लक्ष झाले, अशी बाब एआयपीईएफचे प्रवक्ते व्हीके गुप्ता यांनी अधोरेखीत केली, तर या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार वीज वितरणासाठी सरकारी वीज वितरणाच्या नेटवर्कद्वारे खासगी घरांना वीजपुरवठा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ग्राहक, कर्मचारी तसेच अभियंत्यांच्या हिताची काळजी घ्यावी, अशी मागणी एआयपीईएफने केली आहे.

हिवाळी अधिवेशनात
वीज दुरुस्ती विधेयक मांडणार?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही वीज दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करताना मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. वीज दुरुस्ती विधेयक किंबहुना हा येणारा कायदा वीज ग्राहकांसाठी चांगला नाही, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे देशातील विजेची समस्या सुधारण्याऐवजी अधिक गंभीर होणार आहे. सोबतच सर्वसामान्यांच्या त्रासातही वाढ होणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकाचा फायदा काही कंपन्यांनाच होणार आहे. मी केंद्र सरकारला आवाहन करतो की ते घाईत आणू नका, असे केजरीवाल यांनी म्हटले.

 

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या