22.7 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeमहाराष्ट्रसत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे

सत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे

एकमत ऑनलाईन

५ सदस्यीय घटनापीठ नेमणार, गुरुवारी होणार सुनावणी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आणि आता हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता यावर पुढील सुनावणी गुरुवार, दि. २५ ऑगस्टला होणार आहे. तसेच जोपर्यंत सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षावर ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वादावर गेल्या महिन्याभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख सुरू होती. ऐनवेळी २२ ऑगस्टला होणारी सुनावणीही पुढे ढकलली. त्यानंतर २३ ऑगस्टची सुनावणीही अनिश्चित होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या मंगळवारच्या दैनंदिन व पुरवणी कार्यसूचीत सोमवारी रात्रीपर्यंत करण्यात आलेला नव्हता. मात्र, आज सकाळी कपिल सिब्बल यांनी यासंदर्भातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी हा विषय कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास यावर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीशांनी शिवसेनेची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण आता ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले. आता पुढील सुनावणी गुरुवारी म्हणजेच दि. २५ ऑगस्ट रोजी घटनापीठासमोर होणार आहे.

सरन्यायाधीश उद्या संध्याकाळपर्यंत घटनापीठात कोणकोणते न्यायाधीश असतील, हे ठरवणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे घटनापीठात रमणा असणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, घटनापीठात सरन्यायाधीश रमणा असतील व ते निवृत्त झाल्यानंतर नवीन सरन्यायाधीश त्यांची जागा घेतील, असे मत कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

आतापर्यंत ८ ऑगस्ट, १२ ऑगस्ट, २२ ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत नियोजित वेळापत्रकानुसार सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते.

स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत विधिमंडळाने बंडखोर तसेच शिवसेनेच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या चिन्हावरही शिंदे गटाने दावा केला आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत याबाबतही काही निर्णय देऊ नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना दिलासा मिळाला आहे.

पाच याचिकांमुळे गोंधळ
-शिंदे गट व शिवसेनेच्या एकूण ५ याचिका एकत्र झाल्याने गोंधळ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हे विषय वेगळे करावे लागतील. यातील काही प्रकरणे इतर अधिकार क्षेत्रात येतात. घटनापीठ मर्यादित मुद्यावर सुनावणी घेईल.

घटनापीठात या मुद्यावर होणार निर्णय
-विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे का?
-राज्यपालांनी ३० जूनला तत्कालीन सरकारला बहुमत चाचणी करायला सांगितली ती कायदेशीर होती का?
-१६ आमदारांना बचावाची संधी देऊन त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी आहे का?
-या प्रकरणांपैकी सर्वांमध्ये घटनापीठ कोणकोणते विषय सुनावणीला घेते. यावरून निकाल ठरेल.

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या