18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeराष्ट्रीयडाळीचे दर राहणार मर्यादीत

डाळीचे दर राहणार मर्यादीत

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : देशात तेलबियांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. असे असूनही भारताला परदेशातून दाळींची आयात करावी लागत आहे. त्यामुळे डाळीच्या साठ्यावर आता सरकारची करडी नजर राहणार आहे. साठवणुकीबाबत राज्य सरकारला योग्य ती माहिती वेळेत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ऐन सणासुदीत डाळीचे दर हे वाढणार नाहीत. याबाबत १७ देशातील २१७ व्यापा-यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

देशाच डाळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र, व्यापा-यांकडे असलेल्या डाळींच्या साठवणुकीचे नियोजन नसल्याने दर वाढतात. परिणामी सर्वसामान्य ग्राहकांना अधिकच्या दराने डाळींची खरेदी करावी लागत आहे. देशातील वार्षिक उत्पन्न पाहिले असता सन २०१९-२० मध्ये तूर डाळ ३८.९० मेट्रीक टन, उडीद डाळ २०.८० मेट्रीक टन, मसूर डाळ ११ मेट्रीक टन, मूग दाळ २५.१० मेट्रीक टन आणि चना डाळ११८ मेट्रीक टन होती. असे असतानाच त्याच वर्षी तूर, उडीद, मसूर, मूग आणि चना दाळी इतर देशांमधून अनुक्रमे ४.५० मेट्रीक टन, ३.१२ मेट्रीक टन, ८.५४ मेट्रीक टन, ०.६९ मेट्रीक टन आणि ३.७१ मेट्रीक टन आयात कराव्या लागल्या आहेत.

दाळींच्या किंमत मर्यादीत ठेवण्यासाठी सरकार संपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. याबाबत सर्व राज्यांना पत्रे लिहून दाळींचा साठा मर्यादेचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १७ राज्यांमध्ये २१७ व्यापा-यांकडे स्टॉक मर्यादेपेक्षा जास्त डाळ आहे. आतापर्यंत व्यापा-यांनी ३१ लाख मेट्रिक टन डाळींचा साठा जाहीर केला आहे. सरकारने ५०० मेट्रिक टन डाळीची साठा मर्यादा लागू केली आहे. आतापर्यंत ७.५९ मेट्रिक टन डाळी आयात करण्यात आल्या आहेत.

परदेशातून डाळ आयात
मोठ्या प्रमाणात दाळीचा स्टॉक तयार करण्यासाठी सरकार आयात करीत आहे. सरकारने १ लाख टन मसूर दाळ आयात करण्याचे आदेश दिले. गेल्या आर्थिक वर्षात २०२०-२१ मध्ये देशात ३८.८० मेट्रीक टन, उडीद दाळ २४.५० मेट्रीक टन, मसूर १३.५० मेट्रीक टन, मूग दाळ २६.२० एमटी आणि चना दाळ ११६.२० या वर्षी देशात उत्पादित करण्यात आली. तर तूर, उडीद, मसूर, मूग आणि चना दाळ अनुक्रमे ४.४० मेट्रीक टन, ३.२१ मेट्रीक टन, ११.०१ मेट्रीक टन, ०.५२ मेट्रीक टन आणि २.९१ मेट्रीक टन या प्रमाणात आयात करावी लागली.

पुढील ५ वर्षांत आयात दुप्पट होणार
५ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोझांबिकमधून दाळींच्या दीर्घकालीन आयातीबाबतच्या कराराला मान्यता दिली होती, तेव्हा पुढील ५ वर्षांत आयात दुप्पट होईल, असे सांगण्यात आले होते. भारत हा जगातील दाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक देश असला, तरी देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात दरवर्षी लाखो टन डाळीचा अभाव आहे. कधी दुष्काळामुळे तर कधी इतर कारणांमुळे देशांतर्गत उत्पादन घटत होत आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या