चंदिगढ : पंजाबचे शिक्षक शिकवण्याशिवाय दुसरे कोणतेही काम करणार नसल्याची घोषणा पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाने नुकतीच आमच्याकडे जनगणनेसाठी ६८ हजार शिक्षकांची मागणी केली होती. पण तुम्हाला शिक्षक दिले तर विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? असा सवाल आम्ही उपस्थित करत आम्ही जनगणनेच्या कामाला शिक्षकांना लावण्यास नकार दिल्याचे मान यांनी सांगितले. राज्यात शिक्षकांची दिली जाणारी शिक्षणबा कामे बंद करावी ही मान यांची प्रमुख मागणी आहे.
अनेकदा सरकारी अधिर्कायांकडून शिक्षकांना शाळेबाहेरील अशैक्षणिक कामे दिली जातात. यामुळे सरकारी शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात देखील ही स्थिती आहे. शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक मतदार नोंदणी यासारखी १०० हून अधिक प्रकारची कामे करावी लागतात. त्यामुळे शिक्षकांवरील अतिरीक्त कामाचा ताण कमी करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. शिक्षक आणि त्यांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे हा अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला विषय आहे. राज्य शासनाकडून शिक्षकांवर अशी कामे लादली जातात.
शिक्षक संघटना त्यास विरोध करतात. अशैक्षणिक कामांवर बहिष्कार टाकतात, काही वेळा शासन निर्णय बदलते किंवा काही वेळा सक्तीने अशी कामे शिक्षकांना करावीच लागतात. एकूणच काय तर शाळेत शिकविणे, मुलांना घडविणे यापेक्षा शिक्षकांवर अनेक अशैक्षणिक कामे लादली जातात. शिक्षकांवर शालाबा कामांचा भार नेहमीच अधिक असतो.
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जाणार नाहीत, असे परिपत्रकही शासनाने २०१३ मध्ये काढले होते. त्यावेळी शिक्षकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. किमान यापुढे तरी विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळ देता येईल आणि मुलांचा विकास होऊ शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, शासनाचा हा निर्णय फार काळ टिकला नाही. काही दिवसांतच निर्णय बदलत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे करावीच लागतील असे परिपत्रक काढण्यात आले.
कोणती कामे?
शिक्षकांना जनगणना, आपत्ती निवारण, निवडणूक, सर्वेक्षण अशी विविध अशैक्षणिक कामे करणेही भाग पडते. शिक्षकांना देण्यात येणा-या कामांमध्ये शिष्यवृत्ती योजनांचे तपशील लिहणे, लसीकरण मोहीम राबवणे, सरकारी खात्यातील विभागांना मदत करणे यासारखी कामांचाही समावेश आहे.
