सरकारच्या ढिसाळ नियोजनाने संतापात भर : जिल्ह्यातील बाजार समिती आणि सीसीआय मार्फत सुरू असलेली खरेदी केंद्रे शेतकऱ्यांच्या ठरले रोषाचे कारण
चंद्रपूर : जिल्ह्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करत उग्र आंदोलन केले. पावसाळा तोंडावर असताना कोरोना संकटामुळे विक्री करू न शकलेला कापूस शेतकरी सध्या खरेदी केंद्रांवर आणत आहेत. मात्र, सरकारच्या ढिसाळ नियोजनाने संतापात भर पडल्याने चंद्रपूर-आदीलाबाद महामार्ग शेतकऱ्यांनी रोखून धरल्याने अडचणीची स्थिती उद्भवली होती.
जिल्ह्यातील बाजार समिती आणि सीसीआय मार्फत सुरू असलेली खरेदी केंद्रे शेतकऱ्यांच्या रोषाचे कारण ठरले आहे. याच संतापाचा उद्रेक जिल्ह्यातील कोरपना बाजार समितीच्या खरेदी केंद्रावर बघायला मिळाला. हे खरेदी केंद्र मनमानी पद्धतीने चालवले जात असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले. त्यांनी तेलंगणात जाणारा महामार्ग रोखून धरत संतापाला वाट करून दिली. शेतकऱ्यांना दिले गेलेले टोकन नियमानुसार घेतले जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना कुठलीही माहिती न देता हे केंद्र अचानक बंद झाल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले.
Read More २१९० नव्या बाधितांसह महाराष्ट्राची रुग्णसंख्या ५६९४८, १०५ जणांचा मृत्यू
कापूस घरातच राहिल्याने शेतकऱ्याला खरेदीची घाई
पावसाळा तोंडावर आला असताना आणि कोरोना संकटामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच राहिल्याने शेतकऱ्याला खरेदीची घाई आहे. सोबतच केंद्राच्या सीसीआयने 5300 एवढा दर निश्चित केल्याने शेतकरी सर्व कापूस सीसीआयकडे देत आहेत. परिणामी या केंद्रांवर कापूस गाड्यांची भलीमोठी रांग लागली आहे. त्यातच नियोजन नसल्याने गोंधळात भर पडली. शेतकऱ्यांनी तब्बल पाच तास आंदोलन केल्यानंतर शेतकरी-बाजार समिती आणि पोलीस यांच्यात चर्चा झाली. त्यात सध्या बाजार समितीत असलेल्या सर्व गाड्या खरेदीसाठी घेण्याचे बाजार समितीने आश्वासन दिले. तर उद्यापासून योग्य नियोजनाद्वारे शेतकऱ्यांचा कापूस घेण्याचे निश्चित झाल्यावर हा तिढा सुटला.
नंबर केव्हा लागेल ही चिंता आजही कायम
कोरोनामुळे कापूस खरेदी अनेक दिवस बंद होती. त्यामुळे आजही असंख्य शेतकऱ्यांचा कापूस घरात शेतात पडून आहे. कापूस उत्पादक हजारो असल्याने त्यांचा नंबर केव्हा लागेल ही चिंता आजही कायम आहे. सद्यस्थितीत घरात विक्री अभावी कापूस आहे आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आहे. आता यावेळी शेतकऱ्यांचं पांढरं सोनं पणनच्या माध्यमातून शासनाने जास्तीत जास्त खरेदी करावं, अशी मागणी घेऊन शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदने दिले. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंदोलनाची भूमिका सुध्दा शेतकरी संघटनेने घेतली आणि ही कापूसकोंडी सोडवावी अशी मागणी प्रशासनाला केली.