27 C
Latur
Tuesday, July 5, 2022
Homeमहाराष्ट्रनियमित कर्ज फेडणा-यांना मिळणार लाभ

नियमित कर्ज फेडणा-यांना मिळणार लाभ

एकमत ऑनलाईन

मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता, शेतक-यांना होणार फायदा
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारवर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे संकट निर्माण झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकार संकटात असताना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी २०१७-१८, २०१८-१९ तसेच २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. २०१७-१८ या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि २०१८-१९ या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.

आदेशाच्या उल्लंघनाचे
खटले मागे घेणार
कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आंदोलनातील खटले मागे घेणार
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठित करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

अर्थ व सांख्यिकीमध्ये
अपर संचालक पद
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९६ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधात अपर संचालक हे नियमित पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

करमाळा, कळंब येथे
न्यायालय स्थापन करणार
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या