22.7 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeराष्ट्रीयअक्षय ऊर्जेचे अनुदान ५९ टक्क्यांनी घटविले

अक्षय ऊर्जेचे अनुदान ५९ टक्क्यांनी घटविले

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : भारतात अक्षय ऊर्जेसाठी देण्यात येणा-या अनुदानात ५९ टक्के घट झाली आहे. हे अनुदान घटून ६,७६७ कोटी रुपयांवर आले आहे. आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये हे सर्वाधिक १६,३१२ कोटी रुपये होते. मात्र, कोविड-१९ महामारी काळात लॉकडाऊन तसेच ग्रीड स्केल सोलार पीव्ही आणि पवनऊर्जेमुळे आलेली खर्चाची समानता यामुळे अनुदानाचा ओघ आटला.

काऊन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट या संस्थांद्वारे संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासातून ही माहिती पुढे आली आहे. २०३० चे स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर अधिक अनुदानाची आवश्यकता आहे. सौर उत्पादन, ग्रीन हायड्रोजन आणि विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान वाढवण्यासाठी हे अनुदानाचे पाठबळ गरजेचे आहे.

कोळसा, तेल आणि गॅस आदी जीवाश्म इंधनासाठी देण्यात येणा-या अनुदानात २०१४ ते २०२२ या सात वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ७२ टक्क्यांची घट झाली आहे. हे अनुदान ६८ हजार २२६ कोटी रुपयांवर आले आहे. असे असले तरी २०२१ या आर्थिक वर्षातील जीवाश्म इंधनासाठी मिळणारे अनुदान अक्षय ऊर्जेसाठी मिळणा-या अनुदानाच्या नऊ पट अधिक आहे. म्हणूनच देशाला २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जेची क्षमता ५०० गिगावॅट्सपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे, तर २०७० पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करावे लागणार आहे.

एलपीजीवरील अनुदान वाढवावे
एलपीजीवरील अनुदान पुन्हा नव्याने आणणे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. आर्थिक स्थितीतील सुधारणेनंतर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी अनुदान वाढवणे हा ही योजना भविष्यात टिकून राहण्यासाठी एकमेव उपाय आहे. याशिवाय, केंद्र आणि राज्यांनी भारताच्या नमूद केलेल्या डीकार्बनायझेशन उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने मध्यम आणि दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जेसाठी पुरेसे समर्थन आमि वित्तपुरवठा मॉडेल सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे असे या अभ्यासाचे सहलेखक आणि सीईईडब्ल्यूच्या संशोधन समन्वयाचे संचालक आणि सहकारी कार्तिक गणेशन म्हणाले.

इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदान वाढविले
या अभ्यास अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अनुदान २०१७ पासून २०२१ पर्यंत तिपटीहून अधिक वाढले आहे. हे अनुदान आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ८४९ कोटी रुपये होते. या वर्षात भारताने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आणि त्याच्या सुट्या भागांच्या देशी उत्पादन प्रक्रियेतील गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम देखील जाहीर केला आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या