26.9 C
Latur
Tuesday, March 2, 2021
Home स्वावलंबन हेच ध्येय हवे

स्वावलंबन हेच ध्येय हवे

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील अनेक देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करून स्वावलंबनाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्वावलंबनावर भर दिला आहे. कोरोना संकटामुळे अमेरिका आणि चीनदरम्यान तणाव वाढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. अशा स्थितीत आपण आपली तटस्थता आणि स्वातंत्र्य अबाधित राखायला हवे आणि देशहितासाठी लष्करी ताकद कायम राखली पाहिजे. स्वतंत्र अर्थनीती आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून देशाला स्वदेशी, स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट गाठायलाच हवे. सामर्थ्य, उद्यमशीलता, शास्त्रीय प्रगती आणि कौशल्यवृद्धी या आधारे आपल्याला हे लक्ष्य गाठण्यासाठी मार्गक्रमण करायला हवे.

Read More  आता श्वान कोरोनाबाधित रुग्णांना शोधून काढणार

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली ११ मे १९९८ रोजी पोखरण येथे अण्वस्त्रचाचणी करण्यात आली, तेव्हा देशाची मान अभिमानाने ताठ झाली होती. या परीक्षणानंतर भारत हा एक अण्वस्त्रसंपन्न, शक्तिशाली देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या अणुचाचणीनंतर जेव्हा अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले तेव्हा भारताने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणेही निर्बंध हटविण्याची विनंती केली नाही. कारण हा विषय देशाच्या गौरवाचा होता. देशाला आण्विक महाशक्ती बनविण्याचा हा विषय होता. या मोहिमेला ‘स्माईलिंग बुद्धा’ असे नाव देण्यात आले होते. या नावावरूनच भारताचा हेतू साफ होत होता.

Read More  कोरोना संकटातून राष्ट्रवादाला बळकटी

अण्वस्त्रसंपन्न बनण्यामागील भारताचा हेतू कोणत्याही देशावर आक्रमण करणे हा नसून, जागतिक शांतता हाच भारताचा हेतू आहे. या शक्तिप्रदर्शनानंतर वाजपेयी यांनी भारताच्या आण्विक शक्तीचे वर्णन ‘न्यूक्लिअर डेटरंट’ म्हणजेच आण्विक निवारक असे केले होते. अण्वस्त्रे बनविण्याच्या अन्य देशांच्या प्रयत्नांना अंकुश लावण्यासाठी दाखविलेली शक्ती, असे या चाचणीचे वर्णन करण्यात आले होते. आजच्या काळात एखाद्या देशाकडे आण्विक युद्ध करण्याची क्षमता नसेल, तर त्या देशाला सतत दहशतीखाली राहावे लागते. अन्य देश आपल्यावर अण्वस्त्र हल्ला तर करणार नाहीत ना, याची भीती संबंधित देशाला असते.

Read More  महाराष्ट्रात कोरोना ग्रस्तांनी गाठला ३०००० चा टप्पा 

जेव्हा भारताने अणुचाचणी घेतली तेव्हा अमेरिकेसह अनेक देशांनी भारतावर टीका करताना म्हटले होते की, भारताने शांततेचा भंग करण्याचे काम केले आहे. आपल्याकडे अण्वस्त्र असल्याचे ज्यांनी घोषित केले आहे, अशा देशांमधील अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स आणि चीन हे देश ‘एनपीटी’ करारात सहभागी आहेत. याउलट भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया हे असे देश आहेत, ज्यांच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत; मात्र ते ‘एनपीटी’ करारात सहभागी नाहीत. अण्वस्त्रे बाळगणारा आणखीही एक देश आहे, तो म्हणजे इस्रायल. या देशाने आपला आण्विक कार्यक्रम गोपनीय ठेवला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार इस्रायलकडे ९० तर अमेरिकेकडे ६१८५ अण्वस्त्रे आहेत. रशियाजवळ ६५००, ब्रिटनजवळ २१५, फ्रान्सकडे ३०० तर चीनकडे २५० अण्वस्त्रे आहेत. भारताकडे असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या १४० आहे. उत्तर कोरियाकडे ३० अण्वस्त्रे असल्याचे सांगितले जाते.

Read More  धक्कादायक : पत्नी, मुलगा आणि मुलीवर गोळ्या झाडून सीआरपीएफ जवानाने केली आत्महत्या

अमेरिकेसह ज्या देशांकडे अण्वस्त्रांचा प्रचंड साठा आहे, ते देश जगाचे रखवालदार बनू पाहतात. त्यामुळे जगातील एखादा देश लष्करीदृष्ट्या समर्थ होत असल्याचे दिसले, तर लगेच हे देश त्यावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करतात. ११ मे १९९८ रोजी भारताने केवळ अण्वस्त्र चाचणीच घेतली असे नव्हे, तर या देशांची घमेंडही मोडीत काढली. भारताने आपल्या मर्जीविरुद्ध अणुचाचणी घेतली आहे, असे कारण सांगून अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले होते. भारताने या निर्बंधांची बिलकूल पर्वा केली नाही. सहा महिन्यांनंतर अमेरिकेला तेथील कंपन्यांच्याच दबावामुळे निर्बंध मागे घ्यावे लागले. यानंतर भारताने लष्करी क्षमता वाढविण्यासाठी आणखीही अनेक पावले उचलली. अंतरिक्ष कार्यक्रमाला गती देणे, लांब पल्ल्याच्या अण्वस्त्रांची चाचणी असे कार्यक्रम राबविले. मजबूत भारताच्या निर्मितीचे हे पहिले पाऊल होते असे म्हणता येईल. पोखरण येथील चाचणीची संधी भारताला १९९८ मध्येच मिळाली असेही नाही. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अणुचाचणीची तयारी खूप आधीपासून केली होती; परंतु कदाचित त्यापूर्वीची सरकारे अणुचाचणी घेण्याचे साहस दाखवू शकली नसावीत.

Read More  संरक्षण क्षेत्रात 74 % FDI,तर कोळसा उद्योगाला 50 हजार कोटी 

आज एकीकडे अमेरिका आणि दुसरीकडे चीन आपापल्या लष्करी ताकदीची दहशत पसरवू पाहत आहेत. अशा वेळी आपले सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी भारताला लष्करीदृष्ट्या मजबूत बनावेच लागेल. वाजपेयी यांनी पोखरण येथील चाचणीच्या माध्यमातून एका स्वतंत्र लष्करी धोरणाची आखणी करण्याचे साहस दाखविले. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये काँग्रेसच्या शासनकाळात अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणुकरारामुळे लष्करी स्वातंत्र्यात शिथिलताही आली. मात्र, अलीकडील काही वर्षांत भारताने लष्करी तसेच कूटनीतीविषयक स्वातंत्र्याची अनेक उदाहरणे जगाला दाखवून दिली. चीनचा दबाव असतानासुद्धा आरसीईपी करारातून बाहेर पडणे, चीनच्या ओबीओआर योजनेला खुला विरोध करणे, अमेरिकेचा दबाव असतानासुद्धा ई कॉमर्स, व्यापार करार आणि पेटंट कायद्यांतील बदलांचे प्रस्ताव नाकारणे, असे अनेक धाडसी निर्णय घेतले. सरकारची इच्छाशक्ती, स्वतंत्र कूटनीती आणि अर्थनीती दर्शविणारे हे निर्णय आहेत.

Read More  परवानगी मिळाल्यास श्रीलंका दौरा

आपण कोणताही दबाव न मानता सातत्याने आपली अर्थनीती, कूटनीती आणि तंत्रज्ञानविषयक धोरण पुढे न्यायलाच हवे, असा संकल्प करण्याचा हा काळ आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील अनेक देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करून स्वावलंबनाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्वावलंबनावर भर दिला आहे. कोरोना संकटामुळे अमेरिका आणि चीनदरम्यान तणाव वाढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. अशा स्थितीत आपण आपली तटस्थता आणि स्वातंत्र्य अबाधित राखायला हवे आणि देशहितासाठी लष्करी ताकद कायम राखली पाहिजे. स्वतंत्र अर्थनीती आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून देशाला स्वदेशी, स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट गाठायलाच हवे. सामर्थ्य, उद्यमशीलता, शास्त्रीय प्रगती आणि कौशल्यवृद्धी या आधारे आपल्याला हे लक्ष्य गाठण्यासाठी मार्गक्रमण करायला हवे. आपल्या ताकदीच्या बळावर भारत जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनू शकेलच; शिवाय आपल्याकडील युवकांना लाभदायक रोजगार मिळेल आणि शेती क्षेत्राचाही विकास होईल.

प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
(लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,439FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या