मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
मुंबई : फुटपाथवर पादचा-यांना चालण्यासाठी सुरक्षित मार्ग देऊन वाहतूक सुरळीत पार पाडणे हा उद्देश असतो. परंतु महानगरपालिकांकडून पदपथांवर दुकाने थाटण्यास परवानगी दिली जात असेल तर हे फुटपाथचा मूळ उद्देशच नष्ट करण्यासारखे आहे, अशी खंत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने वरळीतील टिळक रुग्णालयाबाहेरच्या फुटपाथवर ११ दुकाने उभारण्यास दिलेल्या परवानगीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने महानगरपालिकेला दिले. फुटपाथ हे पादचा-यांना चालण्यासाठी असतात, व्यवसाय करणा-यांसाठी नाही, असे खडेबोलही हायकोर्टाने पालिकेला सुनावले.
महानगरपालिकेच्या याच निर्णयाला टिळक रुग्णालय चालवणा-या द बॉम्बे मदर्स अँड चिल्ड्रन वेलफेअर सोसायटीने हायकोर्टात आव्हान दिलेले आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चंदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था आणि प्रार्थनास्थळाच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना सक्त मनाई आहे, असे यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आले. मात्र ही बंदी फेरीवाल्यांना असून नियमित केलेल्या दुकानांना नाही, असा दावा पालिकेच्यावतीने केला गेला. त्यावर फुटपाथवरील दुकांनांमुळे पादचा-याना होणारा त्रास आणि अडचणी लक्षात घेणे जास्त गरजेचे आहे. फुटपाथ हे पादचा-यांना चालणा-यांसाठी असतात, व्यवसाय करणा-यांसाठी नाही, असे खडेबोलही हायकोर्टाने सुनावले.
