25 C
Latur
Monday, May 17, 2021
Homeमहाराष्ट्रकृषी कायदा लागू करण्याचा आदेश ठाकरे सरकारकडून मागे

कृषी कायदा लागू करण्याचा आदेश ठाकरे सरकारकडून मागे

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.३०(प्रतिनिधी) केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा ऑगस्टमध्ये काढलेली अधिसूचना अखेर राज्य सरकारने रद्द केली आहे. अधिसूचना मागे घेतली नाही तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेसने घेतल्याने पणन विभागाने हा निर्णय घेतला. यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तज्ञ व विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने नुकत्याच संमत केलेल्या तीन कृषी विधेयकांना काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला असून याविरुद्ध देशभरात आंदोलनही सुरू झाले आहे. मात्र संसदेत कायदा संमत होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने जून महिन्यात याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. यानंतर सर्व राज्यांना केंद्राच्या वतीने पत्र पाठवून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यानुसार महाराष्ट्रात या वटहुकूमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या पणन विभागाने १० ऑगस्ट रोजी काढले होते. प्रशासकीय स्तरावर घेतलेला हा निर्णय समोर आला तेव्हा कॉंग्रेसने ही अधिसूचना तात्काळ मागे घ्यावी असा आग्रह धरला होता. अधिसूचना जोवर मागे घेतला जात नाही तोवर मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार नाही अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली होती. त्यामुळे पणन संचालकांनी घेतलेला निर्णयाला आव्हान देणारा अर्ज दाखल करून घेऊन त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यात आली व अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली.

केंद्राच्या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सर्व महत्त्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार आहे. काही घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचं सांगण्यात आलं. यावेळी करण्यात आलेली स्थगितीची विनंती मान्य करताना याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी असे आदेश देण्यात आले.

मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय !
केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे ठरवण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण आज करण्यात आले.

राज्यातील ग्रंथालय कर्मचारी जगावे की मरावे !

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,496FansLike
190FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या