लातूर : प्रतिनिधी
कोव्हिड-१९ ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे त्यामुळे याची झळ बसलेल्या देशातील सामान्य जनतेला मदत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी केंद्र शासनाची आहे. राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाची कामगिरी करणाºया मजूर, कामगार, शेतकरी आणि सोबतच लघु आणि मध्यम उद्योजकांना केंद्राने तातडीने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी कॉंंग्रेस पक्षाच्या ‘स्पीक अप इंडिया’ या मोहिमे अंतर्गत बोलताना केली.
कोव्हिड-१९ आणि लॉकडाऊनमुळे आडचणीत सापडलेल्या मजूर, कामगार, शेतकरी लघु व मध्यम उद्योजक व्यावसायिक यांना केंद्र शासनाने मदत करावी म्हणून अखील भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीने गुरुवारी ‘स्पीक अप इंडिया’ ही मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बोलताना पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी केंद्र शासनाने जबाबदारी न टाळता सामान्यांच्या मदतीला धावून जाणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले.
या संदर्भाने बोलताना पालकमंत्री देशमुख यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने प्रारंभीपासूनच कोव्हिड-१९ या आपत्तीची परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही. ही साथ विदेशातून आली आहे त्यामुळे ती विमानतळावरच रोखता आली असती. बाहेर देशातून येणा-या नागरिकांची त्याच ठिकाणी तपासणी करून योग्य ती खबरदारी घेतली असती तर देशावर एवढे मोठे संकट ओढवले नसते. काँग्रेस पक्षाचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी या संदर्भात केंद्र सरकारला सजग केले होते मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष केले होते.
Read More लातूर शहरात नव्याने कोरोना बाधित आढळला
देश संकटात असताना राजकारण करायचे नाही या भूमिकेतून काँग्रेस पक्ष केंद्र सरकारला सहकार्य करीत आहे मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष जबाबदारीचे भान पाळताना दिसत नाही. यातून सामान्य माणूस भरडला जात आहे. यात सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने स्पीक अप इंडिया ही मोहीम राबवून देशातील जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाकडून केंद्र सरकारकडे संकटकाळी तातडीची मदत म्हणून केंद्र सरकारने प्रारंभी १० हजार रुपये रोख द्यावेत.
हे संकट किती दिवस चालेल हे माहित नाही त्यामुळे पुढील ६ महिने प्रत्येक गरीब कुटुंबाच्या बँक खात्यात दरमहा ७ हजार ५०० रुपये शासनाने जमा करावेत. स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी त्यांचा संपूर्ण खर्च केंद्राने करावा, लघु व मध्यम उद्योगानांही कर्जाऐवजी केंद्र सरकारने थेट अर्थसहाय करावे, ग्रामीण भागात रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत, रोजगार हमीचे वर्षभरातील कामाचे दिवस २०० पर्यंत वाढवावेत अशा मागण्या केल्या आहेत, असेही पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी सांगितले आहे.
काँग्रेस पक्षच मजूर, कामगारांच्या मदतीला धावून आला
संपूर्ण देशात साथ पसरल्यानंतर लॉकडाऊन जाहीर केले गेले. हे करतानाही कोणालाही विश्वासात घेतले नाही. त्याचा परिणाम म्हणून गरीब जनता मोठ्या संकटात सापडली आहे. मजूर, कामगार यांना घरी जाण्यासाठी शेकडो किलो मीटरचा पायी प्रवास करावा लागला. या ठिकाणीही काँग्रेस पक्षच जनतेच्या मदतीला आला आहे. पक्षाच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या सूचनेवरून अनेक ठिकाणी या कामगार, मजुरांच्या प्रवास खर्चाची सोय पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
