नाशिक : केंद्र शासनाने आणलेला वीज निर्मिती कायदा २०२२ कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा खासदार शरद पवार यांनी दिला आहे. नाशिकमधील गोल्फ क्लब मैदान येथे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आयोजित २० वे त्रैवार्षिक महाधिवेशनाचे उद्घाटन खा.शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते.
व्यासपीठावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, मोहन शर्मा, किसान सभेचे महासचिव अतुलकुमार अंजान, कृष्णा भोयर, सदृद्दिन राणा, विजय सिंघल, पंडितराव कुमावत, ज्येष्ठ नेते हेमंत टकले, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार, कोंडाजीमामा आव्हाड, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले की, देशाच्या संसदेत काही दिवसांपूर्वी सुधारित विद्युत निर्मिती कायदा आणण्यात आला. त्याला आमचा विरोध आहे. कारण हा कायदा जशाच्या तसा लागू झाल्यास विजेची सबसिडी बंद होईल, सरकारी कंपन्या बंद होतील. यामुळे अनेकांच्या नोक-या जातील. देशाच्या लोकसभेत बहुमत असल्याने हा कायदा मंजूर झाला. मात्र, राज्यसभेत सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला. हा कायदा आता समिती पुढे आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नसल्याचे ते म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले की, राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये ४० ते ४५ हजार कर्मचा-यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या तातडीने भरल्या पाहिजेत. यामध्ये काम करणा-या कर्मचा-यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रातदेखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे केवळ राज्यात नव्हे तर देशभरात हा निर्णय व्हावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
छगन भुजबळ म्हणाले की, देशात निर्माण केलेल्या महत्वाच्या शासकीय संस्था विकल्या जात आहे. त्यानंतर गेल्या ७० वर्षात काय झाले हे विचारले जाते. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत काय केले याचे उत्तर मात्र दिले जात नाही. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता वेगळ््याच विषयांवर चर्चा केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
