26.6 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeमहाराष्ट्रमहाराष्ट्रात सत्ता दिल्लीचीच ; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री २५ दिवसांत ५ वेळा दिल्ली दरबारी

महाराष्ट्रात सत्ता दिल्लीचीच ; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री २५ दिवसांत ५ वेळा दिल्ली दरबारी

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : राज्यात मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान होऊन २५ दिवस झाले आहेत. मात्र, अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. यामागे विरोधक केंद्र सरकारला जबाबदार धरत आहेत. दिल्लीच्या ग्रीन सिग्नलशिवाय महाराष्ट्रात कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस आणि शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या तीन बैठका घेतल्या असून त्यात घेतलेल्या बहुतांश निर्णयांवर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची छाप दिसत आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रातील सरकार आता दिल्लीतून चालणार आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र सरकारचे असे काही निर्णय झाले आहोत, ज्या निर्णयांमध्ये दिल्लीचा हस्तक्षेप स्पष्ट दिसून येतो.

१. बुलेट ट्रेन प्रकल्प : हा केंद्राचा सर्वांत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता, जो महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होताच उद्धव ठाकरेंनी बाजूला ठेवला होता. सत्तेत आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा या प्रकल्पाला गती दिली आहे.

२. मेट्रो कारशेड प्रकल्प : उद्धव सरकार स्थापन झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत, आरे कॉलनीत बांधले जाणारे मुंबई मेट्रो-३ कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यात आले. केंद्राने कांजूरमार्ग येथील जमिनीवर आपला हक्क सांगितला जिथे हा प्रकल्प बांधला जाणार होता आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. त्याचे बांधकाम अडीच वर्षांपासून रखडले होते.

३. फोन टॅपिंग प्रकरण : महाराष्ट्र सरकारने आयपीएस रश्मी शुक्ला यांचा समावेश असलेले कथित फोन टॅपिंग प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

४. केंद्राच्या दबावामुळे फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रिपद : उद्धव सरकार पडल्यानंतरच्या पहिल्याच संयुक्त पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले होते. या विधानानंतर काही तासांनी केंद्रीय नेतृत्वाने सोशल मीडियावर फडणवीस हे शपथ घेणार असल्याची घोषणा केली. संध्याकाळपर्यंत त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागली.

५. नामांतरावर बंदी, नंतर मान्य : मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव डी. बी. पाटील यांच्या नावावर ठेवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत नाव बदलण्याचा निर्णय मागील उद्धव सरकारने घेतला होता. मात्र, नंतर शिंदे यांना उद्धव सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागली.

६. महाजन प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले : भाजप नेते आणि माजी राज्यमंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर खंडणी आणि गुन्हेगारी धमकीचा आरोप होता, आता हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

७. केंद्राचे प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना
पंतप्रधान मोदींनी रविवारी १८ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. यात देवेंद्र फडणवीस यांचाही सहभाग होता. गती शक्ती, हर घर जल, स्वामीत्व आणि केंद्राकडून सर्व मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना थेट लाभ हस्तांतरण यासारख्या प्रमुख योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीवर भर दिला जात आहे.

८. ठाकरे कुटुंबावर मात करण्याची तयारी : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मंत्रालयाच्या अडीच वर्षांच्या कामाचे ऑडिट करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. याला ठाकरे कुटुंबीयांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या