27.7 C
Latur
Thursday, February 2, 2023
Homeमहाराष्ट्रसत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

एकमत ऑनलाईन

पाचपैकी एका न्यायाधीशांची अनुपस्थिती
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. पाच न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती उद्या उपलब्ध नसल्याने सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आता या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी कधी होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर प्रश्नावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे उपलब्ध नसल्याने उद्या सुनावणी होऊ शकणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नोटीसद्वारे स्पष्ट केले आहे. मागील सुनावणीत घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले होते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना तीन आठवड्यांची मुदत देऊ केली होती. उद्या होणारी सुनावणी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता होती.

घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात १ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली होती. या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी देशाच्या लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत शिवसेना पक्षाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यासंबधीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, सत्तासंघर्षाचे मूळ प्रकरण असलेल्या १६ आमदारांसदर्भातील पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये होणा-या कारवाईसंदर्भातील प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राचे सत्तासंघर्षाचे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे असल्याने सुप्रीम कोर्टाने १ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंना लेखी म्हणणे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर
सरकारचे भवितव्य ठरणार
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीस बजावल्या होत्या. हे १६ आमदार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. तिथून त्यांनी त्यांची बाजू सादर करण्यास वेळ वाढवून घेतली. यानंतर राजकीय उलथापालथ घडली. या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षप्रतोद, यासंदर्भातील मुद्दे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या निर्णयानंतरच राज्य सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या