ड्रोन घेतल्यास सबसिडीही देणार, कृषिमंत्री सत्तार
मुंबई : राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आता राज्य शासनाच्या वतीने शेतक-यांच्या मुलांना तसेच गावांमधील सुशिक्षित बेरोजगारांना शेती कामासाठी ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
ड्रोन चालवणारा जो असेल, त्याला आम्ही पायलट म्हणणार आहोत. त्याला राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. विद्यापीठावर आम्ही ही जबाबदारी सोपवली असून, तिथे ड्रोनचे काम सुरू आहे. त्या ड्रोनचे ऑपरेटर गावांमध्ये असतील, गावातील पाच तरुणांनी मिळून जर तो ड्रोन घेतला तर निश्चितच ते पाच परिवारही चालतील. यासाठी सबसिडीही दिली जाईल, असे सत्तार म्हणाले.
शेतक-यांच्या मुलांना प्रशिक्षिण दिले जाणार आहे का, यावर ते म्हणाले की, होय, शेतक-यांची मुले किंवा सुशिक्षित बेरोजगारही यामध्ये सहभाग घेऊ शकतात. ड्रोनची किंमत अद्याप निश्चित झालेली नाही. विविध कंपन्यांनी ड्रोन तयार केले आहेत, तर राहुरी विद्यापीठात सरकारकडूनही ड्रोन निर्मितीवर काम सुरू आहे. शेतक-यांच्या विश्वासाला पात्र राहणारा, चांगल्या कंपनीचे ड्रोन देऊन सबसिडीसह बँकेत कर्ज घेतानाही आम्ही त्यांना मदत करू. शेवटी बँकेतून जर कर्ज मिळाले नाही तर एक शेतक-याला एवढे मोठे युनिट घेणे शक्य होणार नाही. १० टक्के पैसे चार मुलांचे राहतील आणि आमच्या निधीबाबत मी प्रस्ताव दिलेला आहे, त्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील.
शेतक-यांनी केवळ
चालू वीज बिल भरावे
शेतक-यांच्या वीज बिलाच्या मुद्यावर अब्दुल सत्तार यांनी वीज कापल्यानंतर कोणताही शेतकरी संतापणे साहाजिक आहे. परंतु सरकारचा आदेश स्पष्ट आहे, केवळ चालू बिल भरावे, कोणतेही थकीत बिल मागू नये, जुन्या बिलाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील, तो होईल. परंतु चालू बिल भरावे, एवढेच आदेश आहेत. कॅबिनेटमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी चालू बिल भरावे, असे सत्तार म्हणाले.
आता सॅटेलाइटवरून सर्व्हे
आपण आता पीक विमा देत आहोत, नुकसानभरपाई बद्दल छाननी सुरू आहे. भविष्यात अशाप्रकारे पंचनामे करण्याची गरज भासणार नाही, तर नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित एक सॉफ्टवेअर तयार होत आहे. सॅटेलाईटशी ते जोडलेले असेल. म्हणून कुठेही नुकसान झाले तर त्या नुकसानाची तंतोतंत माहिती शासनाला मिळेल.
