अहमदाबाद, २९ मे: रुग्णालयातील अवस्था अतिशय दयनीय असून, ती कोणा एका अंधारकोठडीपेक्षा वेगळी नाही किंबहुना परिस्थिती त्याहूनही वाईट आहे या शब्दांत उच्च न्यायालयानं राज्य शासनाचा खरपुस समाचार घेतला होता. गेल्या शुक्रवारी करण्यात आलेल्या निरिक्षणानंतर शनिवारी याबाबचा अहवाल देण्यात आला होता. शुक्रवारपर्यंत अहमदाबाद येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांचा आकडा ३७७ वर पोहोचला होता.
न्यायमूर्ती जे.पी. परडीवाला आणि आय.जे वोरा यांच्या खंडपीठानं मुख्यमंत्री विजय रुपाणींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला याविषयीचे खडे बोल सुनवत परिस्थिती अत्यंत वाईट आणि वेदनादायी असल्याचं मत मांडलं होतं. सिव्हिल रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार करणं अपेक्षित असतं. पण, इथे मात्र परिस्थिती ही एखाद्या अंधारकोठडी किंवा त्याहूनही वाईट स्तरावर पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. दुर्दैवानं गरिब आणि निराधारांकडे कोणताही पर्याय नसल्यामुळं त्यांना यावरच अवलंबून राहावं लागतं, असा सूर न्यायालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आळवण्यात आला होता.
Read More नांदेडच्या गोवर्धन घाट स्मशानभूमीत कोरोनाबाधित महिलेच्या अंत्यविधीस विरोध
राज्यातील कोरोना नियंत्रणासोबतच रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयीची जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणी करतेवेळी न्यायालयाकडून राज्यातील परिस्थितीची तुलना ही बुडणाऱ्या टायटॅनिक जहाजाशी करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.
गुजरात सरकारच्या कोरोना संकट हाताळणीमध्ये प्रचंड दोष होते. गुजरात सरकारने स्वतःच न्यायालयासमोर अहमदाबादमध्ये कोरोना चाचण्या करत नसल्याचे कारण देत असताना चाचण्या केल्यास अहमदाबदची ७० टक्के जनता कोरोना पॉझीटीव्ह निघेल असे मान्य केले. अहमदाबादची लोकसंख्या पाहता किमान ४० लाख लोकसंख्या ही कोरोना पॉझिव्हिट निघेल असे गुजरात सरकारचेच म्हणणे आहे. याच पठडीमध्ये अहमदाबादचे महानगरपालिक आयुक्त विजय नेहरा यांनी मे महिन्यात किमान ८ लाख कोरोना पॉझिटीव्ह निघतील असे सांगितले होते. या वक्तव्यानंतर गुजरात सरकारने त्यांचीही तडकाफडकी बदली केली होती.
Gujarat High Court, while delivering an order on poor conditions in Ahmedabad's Civil Hospital, quotes anonymous letter written by a resident doctor which claims that "mismanagement" and "irregularities" there could turn doctors like him into “super spreaders" of coronavirus.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2020
Gujarat High Court questions state government's decision to not allow private labs to conduct COVID-19 tests, asks whether this is meant to "artificially control" data of number of coronavirus cases in the state
— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2020
