23.8 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeइमारत बांधकाम, अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवल्याने ‘ट्विन टॉवर’चा धुरळा!

इमारत बांधकाम, अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवल्याने ‘ट्विन टॉवर’चा धुरळा!

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : नोएडात अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले ट्विन टॉवर शनिवारी करण्यात आले. एडिफाय इंजिनीअरिंगला हे ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे काम देण्यात आले. हे ट्विन टॉवर पाडण्यासाठी ४६ जणांची टीम काम करत होती. स्फोटकांच्या मदतीनं अवघ्या तीन मिनिटांत एपेक्स आणि सायन नावाचे हे दोन टॉवर जमीनदोस्त झाले. देशातील ही पहिली उंच इमारत ठरावी.

नोएडातील सेक्टर ९३ मध्ये सुपरटेक बिल्डर्स या खासगी बांधकाम व्यावसायिकाने दोन ३२ मजली इमारती बांधल्या. मात्र इमारती बांधताना भुखंडाचे तसेच बांधकाम, अग्नि सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवले. त्यामुळेच या इमारती पाडण्याचा आदेश काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिला.

दिल्लीतील अतिशय दाटीवाटीच्या वस्तीत उभ्या या दोन इमारतींजवळच १२ मजली इमारत आहे. विशेष म्हणजे अ‍ॅपक्स आणि सेयान या दोघींमध्ये तर फक्त ९ मीटर अंतर आहे. सोसायटीतील रहिवासी यूबीएस तेवतिया म्हणाले की, टॉवरची उंची जसजशी वाढत जाते, तसे दोन टॉवरमधील अंतर वाढत जाते.

अग्निशमन अधिका-यांनी स्वत: सांगितले की, एमराल्ड कोर्ट ते एपेक्स किंवा सिएना हे किमान अंतर १६ मीटर असावे. पण एमराल्ड कोर्टच्या टॉवरपासून त्याचे अंतर फक्त ९ मीटर होते. नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोएडा प्राधिकरणाकडून अग्निशमन अधिका-यांंना कोणतंही उत्तर देण्यात आले नाही. उंच टॉवरच्या उंचीवर वारा, सूर्यप्रकाश थांबतो, त्यामुळे दोन टॉवर्समध्ये १६ मीटर अंतर असावे, असा नियम आहे.

दोन टॉवर्समधील अंतर कमी असल्याने आग पसरण्याचा धोका वाढतो. टॉवर्सच्या नव्या नकाशात या गोष्टींची दखल घेण्यात आली नव्हती.

‘सुपरटेक’ कंपनीला न्यू ओखला औद्योगिक प्राधिकरणाने ९ मजल्यांचे १४ टॉवर्स बांधण्याची परवानगी २००५ मध्ये दिली होती. यामध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि बागेचा देखील समावेश होता. त्यानंतर २००९ मध्ये या प्रकल्पात सुधारणा करत ‘एपेक्स’ आणि ‘सेयान’ हे दोन भव्य टॉवर्स बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठीच्या नवीन आराखड्याला नोएडा प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात आली होती.

अनधिकृत बांधकामाचा आरोप करत या प्रकल्पाविरोधात ‘द इमेरॉल्ड कोर्ट ओनर्स रेसिडेन्ट्स वेलफेअर’ने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बांधकाम अनधिकृत ठरवून २०१४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात ‘सुपरटेक’ कंपनी आणि नोएडा प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते.

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या