नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला १५ आमदार आणि ६ खासदारांनीच शपथपत्र दिल्याचा दावा केला होता मात्र शपथपत्र देताना दोन खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत फक्त चार खासदारांनीच शपथपत्र दिले होते.दरम्यान, निवडणूक आयोगाने ७८ पानांच्या या निकालामध्ये हा निर्णय का घेण्यात आला, याबाबतची संपूर्ण माहिती दिली आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर शपथपत्र देण्यात आली, पण निवडणूक आयोगाच्या निकालात आमदार आणि खासदार कुणाकडे हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना द्यायचा निर्णय शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने दिला. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी धक्का आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ५५ पैकी ४० आमदार आणि १३ खासदार गेले, याशिवाय प्रतिनिधीसभेतही बहुमत आपल्या बाजूने आहे, असा दावा शिंदेंकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला होता. तर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याकडे १५ आमदार आणि लोकसभेचे ६ खासदार असल्याचा दावा केला. उद्धव ठाकरेंनी हा दावा केला असला तरी निवडणूक आयोगाला १५ आमदार आणि ४ खासदारांनीच शपथपत्र दिले, म्हणजेच शपथपत्र देतानाही दोन खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली.
निवडणूक आयोगात शपथपत्र दाखल करण्याची वेळ आली तेव्हा गजानन कीर्तिकर आणि संजय ऊर्फ बंडू जाधव यांनी ठाकरेंच्या बाजूने शपथपत्र दिले नाही. यानंतर पुढच्या काही दिवसांमध्येच गजानन कीर्तिकर आणि संजय जाधव एकनाथ शिंदेंच्या गटाकडे आले.
ठाकरेंकडे असलेले खासदार
अरविंद सावंत, विनायक राऊत, ओमराजे निंबाळकर, राजन विचारे
शिंदेंकडे असलेले खासदार
श्रीकांत शिंदे, राहुल शेवाळे, भावना गवळी,
संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, कृपाल तुमाने, श्रीरंग बारणे, हेमंत गोडसे, हेमंत पाटील, सदाशिव लोखंडे, प्रतापराव जाधव, राजेंद्र गावित, गजानन कीर्तिकर, संजय जाधव
निवडणूक आयोगाचा गंभीर आरोप
७८ पानांच्या निकालामध्ये निवडणूक आयोगाने काही गंभीर आरोप केले आहेत. २०१३ आणि २०१८ साली शिवसेनेच्या घटनेमध्ये काही बदल करण्यात आले ते लोकशाहीला धरून नव्हते. पक्षांतर्गत लोकशाहीसाठी पक्षामध्ये निवडणुका होणे गरजेचे असते, पण शिवसेनेत नेमणुका केल्या गेल्या. शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा शिवसेना पक्षप्रमुख ठरवते, पण शिवसेना पक्षप्रमुखांनाच प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांच्या नेमणुका करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले गेले. तसेच शिवसेनेच्या घटनेमध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवले नसल्याचे या निकालात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
