22.5 C
Latur
Saturday, November 26, 2022
Homeराष्ट्रीयलोकसभेपूर्वी देशात समान नागरी कायदा?

लोकसभेपूर्वी देशात समान नागरी कायदा?

एकमत ऑनलाईन

तयारी २०२४ ची, मोदी सरकारच्या हालचाली, केंद्र सरकारच्या हालचाली, गुजरातपासून तयारी!
नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडनंतर आता गुजरातने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. गुजरातने त्यासाठी विशेष समितीची स्थापना केली आहे. संघाच्या धोरणाच्या अभ्यासकांच्या मते हे राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीचे पहिले पाऊल आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (२०२४) देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मोदी सरकारने तयारी केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

एक काळ होता, जेव्हा धर्मावर आधारित कायद्यांची गरज होती. मात्र, आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. म्हणूनच एकेकाळी संघाचे द्वितीय सरसंचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी समान नागरी कायद्याचा विरोध केला होता. हिंदूंच्या कायद्यात हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे ते म्हणायचे. मात्र, आता संघाने काळानुरूप आपली भूमिका बदलली आहे. समान नागरी कायदा बदलत्या काळाची गरज आहे, देशाचे सर्व नागरिक समान राहिले पाहिजे, अशी संघाची भूमिका असल्याचे मत संघाचे अभ्यासक सुधीर पाठक यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकीय फायद्यानुसार धोरण आखत असतात. समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर नरेंद्र मोदी सरकारही त्याच पद्धतीने नियोजन करीत असून, तशा हालचाली सुरू झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी वातावरण निर्मिती म्हणून एक एक भाजपशासित राज्य समान नागरी कायद्यासंदर्भात प्रस्ताव पारित करून त्या दिशेने पावले उचलत आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार समान नागरी कायद्यासंदर्भात पावले उचलेल, असे पाठक यांचे म्हणणे आहे.

कलम ३७० प्रमाणे केंद्राचे ठोस पाऊल?
काश्मीरमधून कलम ३७० संपुष्टात येईल, असेही कोणाला वाटले नव्हते. मात्र तसे झाले. त्यामुळे समान नागरी कायद्यासंदर्भातही तसे होऊ शकेल. समान नागरी कायद्याला प्रामुख्याने एका धर्माचा विरोध आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यासारखा देशपातळीवरचा विरोध समान नागरी कायद्यालाही होईल, असे वाटत नसल्याचे पाठक म्हणाले.

आरक्षण रद्दचा संबंध नसल्याचा दावा
समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही. आरक्षण हिंदू धर्मातील अनिष्ट चालीरीती संदर्भात आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आल्यास त्या व्यवस्थेला धक्का बसणार नाही. आधी हिंदू कोड बिलप्रमाणे महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार नव्हता. मात्र काळानुरूप भूमिका बदलावी लागली आणि हिंदू महिलेला घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला, असेही सांगितले जात आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या