नवी दिल्ली : पिठाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ३० लाख टन गहू गोदामातून काढल्यानंतर सरकार आणखी काही मोठी पावले टाकणार आहे. काही दिवसांतच सरकार आणखी २० लाख टन गहू बाजारपेठेत उपलब्ध करून देणार आहे. अशा प्रकारे एकूण ५० लाख टन गव्हाच्या पुरवठ्यामुळे दरात आणखी घट होण्याची अपेक्षा आहे.
ईशान्येकडील तीन राज्यांत सध्या विधानसभा निवडणूक आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडसह सहा राज्यांत यंदा विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे सरकारसाठी गव्हाच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यास सर्वाधिक प्राधान्य आहे. गव्हाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी शुक्रवारीच सरकारने खुल्या बाजारपेठेतील विक्री योजनेअंतर्गत २३००-२३५० रुपये प्रतिक्विंटल विक्रीची घोषणा केली.
येत्या आठवड्यात बाजारात येणार
वरिष्ठ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार एफसीआयच्या गोदामांतून ७ ते १० दिवसांत २० लाख टन गहू बाजारपेठेत रवाना केला जाईल. त्याशिवाय साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकार साठा मर्यादादेखील निश्चित करण्याची शक्यता आहे. यंदा ११०० लाख टनांपर्यंत उत्पादन शक्य गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली जाणार नाही, असेही केंद्र सरकारने ठरविले आहे.
खरेदी घटली
गेल्या हंगामात मार्चमध्ये जास्त उष्णता होती. त्याचा फटका गव्हाच्या पिकाला बसला. परिणामी खरेदी ४४० लाख टनहून १८८ लाख टन एवढी घटली. परंतु यंदाचा हंगाम चांगला आहे. गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होण्याची आशा आहे. त्यानुसार उत्पादन ११०० लाख टनपेक्षा जास्त होऊ शकते असे एका अधिका-याने सांगितले.
