सध्याचे कोरोनाचे संकट फक्त आरोग्यविषयक संकट नाही तर ते आर्थिक संकटसुद्धा आहे़ या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे़ ही योजना वेगवेगळ्या घटकांसाठी मदत म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे़ त्याचा स्वतंत्र तपशील देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तीन दिवस जाहीर केला़ ही २० लाख कोटींची रक्कम देशाच्या सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) १० टक्के राहणार असल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे.
सरकारने ही योजना जाहीर केली हे खरे; पण त्यासाठी लागणारा पैसा सरकारकडे नाही़ तो कसा व कोठून आणणार हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही सर्व योजना जाहीर केल्यानंतर पैसा कसा उभारणार हे नंतर सांगण्यात येईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रात काँग्रेसची राजवट असताना महत्त्वाची पदे भूषविणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील धार्मिक संस्थांकडील सोने सरकारने अल्प व्याजाने घ्यावे आणि त्यातून पैसा उभारून मार्ग काढावा अशी सूचना केली आहे़ देशातील धार्मिक संस्थांकडे हजारो कोटी रुपयांचे सोेने आहे.
या संकटकाळी तो एक पर्याय होऊ शकतो का? धार्मिक संस्थांकडील सोने आणि इतर काही संस्थांकडे असलेले सोने देशाची आर्थिक घडी सुधारू शकेल काय? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत़सोन्याची गुंतवणूक ही सर्वांत सुरक्षित गुंतवणूक असल्याचा समज आहे़ सोन्याचे मूल्य कधीच कमी होत नाही़ सध्याच्या या संकटात सोन्याचे भाव सतत वाढतच आहेत. काही प्रमाणात मागणी घटली असली तरी अजूनही लोकांचा सोन्यावरच भरवसा आहे हे यातून दिसून आले आहे़ लॉकडाऊनमुळे आर्थिक स्रोत आटले़ आरोग्याच्या संकटाचा सामना करताना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने पॅकेज तर जाहीर केले पण त्यासाठी पैसा नाही अशी सध्याची स्थिती आहे.
पंतप्रधान केअर्स फंडातून ३१०० कोटी रुपये देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे़ पण ही रक्कम फारच किरकोळ आहे़ या पार्श्वभूमीवर पैसा उभारण्यासाठी सरकारपुढे तीन पर्याय असू शकतात़ परदेशातून गुंतवणूक मिळवून पैसा उभारणे, रिझर्व्ह बँकेकडून अतिरिक्त नोटा छापून बाजारात पैसा ओतणे किंवा देशभरात असलेल्या सोन्यातून ही रक्कम उभी करणे़ सध्याची स्थिती पाहता भारतात विदेशी चलन येण्याची शक्यता फारच कमी आहे़ अतिरिक्त नोटा छापल्यास रुपयाचे मूल्य घसरून महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे सोन्यातून पैसा उभा करणे हा तिसरा पर्याय उरतो़ यापूर्वीही अनेक सरकारांनी सोन्यातून पैसा उभारला होता़ लोकांना त्या बदल्यात ‘गोल्ड बॉण्ड’ मिळतात़ देशभरात असलेल्या प्रमुख धार्मिक ट्रस्टकडील सोने पाहता केरळमधील पद्मनाभ मंदिराकडे ९०० अब्ज रुपयांचे सोने असल्याचा अंदाज आहे त्या पाठोपाठ श्रीमंतीच्या बाबतीत क्रमांक दोनवर असलेल्या तिरुपती देवस्थानकडे ८००० किलो सोने आहे महाराष्ट्रातील शिर्डी या संस्थानाकडेही ५०० किलो सोने आहे़ मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टकडे २०१८ ची आकडेवारी पाहता ४४ कोटी रुपयांचे सोने आहे
अर्थात आता त्यात भर पडलेलीच असेल़ एकूण या सर्व सोन्याचा विचार करता त्यांचे मूल्य ७़५ लाख कोटी रुपये इतके होते़ विविध धार्मिक ट्रस्ट आणि घरगुती सोने यांचा एकंदरीत विचार करता देशात १़०५ अब्ज कोटी रुपयांचे सोने आहे़ हे अंदाजे २५ हजार टन इतके होते़ या सर्व सोन्यात केवळ मंदिरांचाच समावेश नाही तर मशिदी, गुुरुद्वारा आणि चर्चे यांचाही समावेश आहे़ तेव्हा या सर्वांतून पैसा उभा करणे शक्य आहे का? असा सवाल काहीजण उपस्थित करतात़ त्यालाच चव्हाण यांनी उत्तर दिले आहे़ त्यांनीच २ ते ३ टक्के व्याजाने सरकारने हे सर्व सोने घ्यावे, त्याचे बॉण्डस् काढावेत. या बॉण्डस्मध्ये लोक गुंतवणूक करतील आणि त्यातून पैसा उभा राहील असे त्यांनी सुचविले आहे़ सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे विविध योजनांसाठी २० लाख कोटी रुपयांची गरज आहे़ पण सोन्यातून केवळ ७ ते १० लाख कोटी रुपयेच उभारले जाऊ शकतात १९९८ मध्ये केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना अणुचाचण्या करण्यात आल्या़ त्यानंतर भारतावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादण्यात आले होते त्यावेळी पैसा उभारण्यासाठी वाजपेयी सरकारने ‘गोल्ड डिपॉझिट स्कीम’ ही योजना राबवली होती.
त्यानंतरही २०१५ मध्ये मोदी सरकारने याच योजनेचे नाव बदलून ‘गोल्ड मॉनटायझेशन स्कीम’ असे ठेवले आणि ही योजना राबवली़ देशातील धार्मिक संस्थांकडे किती सोने आहे याचा तपशील सरकारने २०१५ मध्ये लोकसभेत दिला होता त्यावेळी आठ मंदिरांची माहिती देण्यात आली होती़ त्यानंतर आठ मंदिरांनी २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत ११ बँकांमध्ये २०़५ टन सोने जमा केले होते़ देवस्थानकडे असलेले सोने देण्यास ते तयार होतील का? देवाकडे आलेले दान लोकांच्या कामी आले तरच ते सत्कारणी लागेल असा आध्यात्मिक प्रवाद असला तरीही व्यवहार फार वेगळा आहे़ त्यामुळे ही बाब सुद्धा सोपी नाही.
याच मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी सार्वभौम सुवर्ण बॉण्ड आणले होते पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही़ कारण अशा गुंतवणुकीवर सरकारने लावलेला कर हे प्रमुख कारण ठरले़ समजा सरकारने देवस्थानांकडील सोने घेतलेच तर हे सोने त्यांना पुढे कधी ना कधी परत करावेच लागेल़ परत करण्यासाठी केवळ ५ ते ६ वर्षांचा कालावधी पुरेसा नाही़ त्याला कदाचित २० वर्षे सुद्धा लागू शकतात़ असे सुवर्ण बॉण्ड खरेदी करणाºया लोकांना त्यांचे पैसे परत करण्यासाठीसुद्धा सरकारकडे पैसा हवा़ पण पुढच्या २० वर्षांत देशाची राजकीय स्थिती काय असेल ? त्यावेळी सत्तेत असलेल्या सरकारची धोरणे काय असतील हे कोणीच सांगू शकत नाही़ त्यातही आणखी दोन धोके आहेत़ पुढील २० -२५ वर्षांत सोन्याचे दर आणि रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य यावरही विचार करावा लागेल़ यावरही आताच भाष्य केले जाऊ शकत नाही़ सध्याच्या घडीला एक डॉलरचे मूल्य जवळपास ७५ रुपये आहे़ २५ वर्षांनी कदाचित १ डॉलरचे मूल्य १२५ ते १३० रुपये असेल त्यावेळी सोन्याचे भावही त्याच पटीत वाढलेले असतील़ तेव्हा घेतलेले सोने परत करण्यासाठी सरकारला ही वाढीव रक्कम द्यावी लागेल़ सोन्यातील गुंतवणूक सर्वांत सुरक्षित असल्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी सोन्यातून पैसा उभा करणे सोेपे असले तरीही सरकारला ती निश्चितच नाही़
