नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीतील (मार्च ते ऑगस्ट) व्याज रकमेवरील चक्रवाढ व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द केले जाऊ शकते, असे केंद्राने सांगितले आहे. लघु आणि मध्यम उद्योग ज्यांनी शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीसाठी कर्ज घेतले होते, त्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यावर सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यावेळी केंद्राने परवानगीसाठी संसदेत प्रस्ताव मांडू, अशी माहिती दिली. सध्याच्या कोरोना संकटात व्याजाचे ओझे कमी करणे हा एकमेव मार्ग सरकारकडे आहे, अशी माहिती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर्जदाराने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती की नव्हती, हे ग्रा न धरता सर्वांनाच चक्रवाढ व्याज माफ केले जाणार आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी मार्च महिन्याच्या शेवटापासून ते जुलैपर्यंत संपूर्ण देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आला होता. लॉकडाउनमुळे उद्योगधंदे बंद होते. अशा परिस्थितीत अनेक लोक कर्जाचे हप्ते भरू शकत नसल्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे हप्ते भरण्याबाबत सूट दिली. परंतु मोठी समस्या कर्जावर लागणा-या अतिरिक्त चार्जबाबत होती. हा अतिरिक्त चार्ज कर्जदारांवर, लोक घेतलेल्या ग्राहकांवर मोठे ओझे ठरत होता. त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने या मुद्यावर केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने कर्जाच्या व्याजावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) रद्द करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टात दाखल प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
२ कोटीपर्यंतच्या कर्जावरील अतिरिक्त व्याजावर सवलत!
कोरोना संकटामुळे ६ महिन्यांच्या लोन मोरेटोरियम काळात २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील अतिरिक्त व्याजावर सवलत देण्यात येईल. कोरोनाच्या काळात व्याजाच्या सवलतीचा भार सरकारने घ्यावा, असे सांगितले असून केंद्र सरकारने योग्य अनुदानासाठी संसदेकडून परवानगीही मागितली आहे. केंद्र सरकारने कर्जाच्या व्याजावरील अतिरिक्त चार्जमध्ये सवलत दिल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. आता ग्राहकांना केवळ कर्जावरील सामान्य व्याज द्यावे लागणार आहे.
