जेरूसलेम : वृत्तसंस्था
इस्रायलमधील न्यायिक सुधारणा विधेयकावर ३ महिन्यांच्या देशव्यापी विरोधानंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हे विधेयक पुढे ढकलले आहे. सोमवारी निर्णय जाहीर करताना नेतान्याहू म्हणाले की, पुढील महिन्यात स्वातंत्र्यदिनाच्या सुटीनंतर संसदेच्या पुढील अधिवेशनापर्यंत हे विधेयक पुढे ढकलण्यात येत आहे. यानंतर कामगार संघटनेने संप मागे घेतला. इस्रायलमधील संसदेचे पुढील अधिवेशन ३० एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
हे विधेयक मागे घेण्याची घोषणा करताना नेतान्याहू यांनी अतिरेकी अल्पसंख्याक समुदायावर देशाचे विभाजन करण्याचा आरोप केला. विधेयक मंजूर झाल्यास ड्युटी न करण्याचे जाहीर करणा-या मिलिटरी रिझर्व्हिस्टवरही टीका केली. नेतान्याहू म्हणाले की, देश संकटाचा सामना करत आहे, ज्यामुळे राष्ट्राची एकता धोक्यात आली आहे. चर्चेतून देशात गृहयुद्ध थांबवता येईल, तेव्हा पंतप्रधान म्हणून मी त्यासाठी तयार आहे. पण ही सुधारणा देशातील समतोल परत आणण्यासाठी कायम राहील. राष्ट्राध्यक्ष इसाक हरझोग यांनी नेतान्याहू यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. याआधी युती सरकारचा भाग असलेल्या जुईश पॉवर पक्षानेही काही काळासाठी विधेयक पुढे ढकलण्याचे समर्थन केले होते. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते यासर लॅपिड यांनी न्यायालयीन सुधारणा पूर्णपणे थांबवल्यास सरकारशी चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. नेतान्याहू यांनी हे विधेयक पुढे ढकलण्याची प्रसारमाध्यमांसमोर घोषणा केली.
