नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटने आज मंजुरी दिली. येत्या २० सप्टेंबर रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी देण्यात येणार आहे. महिला आरक्षण विधेयक मागील २७ वर्षांपासून संसदेत अडकले आहे. महिला आरक्षण कायद्याची १९९६ पासून सुरू झालेली प्रतीक्षा आजही कायम आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न २०१० मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला. त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. मात्र, लोकसभेत सादर करण्यात आले नाही.
१९९६ नंतर महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले आणि प्रत्येक वेळी त्याला विरोधाचा सामना करावा लागला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षापूर्वी म्हणजेच २०१७ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर होऊनही लोकसभेत मांडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक अद्यापही रखडले आहे.
१९९६ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक सादर केल्यापासून ते २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर होईपर्यंत महिला आरक्षण विधेयक अनेक वेळा सभागृहाने फेटाळले. त्याची मालिका १२ सप्टेंबर १९९६ पासून सुरू होती. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. पण विरोधामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर वाजपेयी सरकारमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले. पण त्या वर्षीही ते मंजूर झाले नाही. तसेच १९९९, २००३, २००४ आणि २००९ मध्ये विधेयकाच्या बाजूने वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
१२ सप्टेंबर १९९६ एचडी देवेगौडा सरकारने ८१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून पहिल्यांदाच महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले. त्यानंतरच देवेगौडा सरकार अल्पमतात आले आणि ११ वी लोकसभा विसर्जित झाली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदार गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले होते. या समितीने ९ डिसेंबर १९९६ रोजी आपला अहवाल लोकसभेत सादर केला.