27 C
Latur
Tuesday, July 5, 2022
Homeधाडस करावेच लागेल!

धाडस करावेच लागेल!

एकमत ऑनलाईन

चार टप्प्यांमधील देशव्यापी कडक टाळेबंदीनंतर केंद्र सरकारने ‘लॉकडाऊन’ हा शब्द बाजूला सारून ‘अनलॉक’ हा शब्द आपलासा केला व ते धाडस दाखविले त्याबद्दल केंद्र सरकारचे स्वागत व अभिनंदनच! ते जनतेचा व देशाचा कोंडलेला श्वास मोकळा करण्यासाठी तर आहेच पण त्याहीपेक्षा कोरोनाच्या महामारीवर टाळेबंदी हे रामबाण औषध नाही तर प्रतिबंधात्मक व बचावात्मक उपाय आहे, याचे एकदाचे सरकारला आकलन झाले आणि दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळाच्या ठाणबंदीनंतरही देशातील कोरोनाची जी स्थिती आहे, त्या स्थितीतही हे आकलन स्वीकारण्याचे धाडस करावे वाटले, याबद्दल केंद्र सरकारचे विशेष अभिनंदन करावे लागेल!

अखेर एकदाचा केंद्र व राज्य सरकारांमधला चेंडू एकमेकांकडे ‘पास’ करत टाईमपास करण्याचा खेळ संपला़ या कंटाळवाण्या, जीवघेण्या खेळाकडे डोळ्यात प्राण आणून बघत बसलेल्या आणि अक्षरश: जागच्या जागी आंबून गेलेल्या सर्वसामान्य जनतेची त्यातून सुटका झाली़ याचा विशेष आनंदच! अर्थात केंद्र सरकारने हे धाडस दाखविताना प्रत्यक्ष ‘गोल’ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकली आहेच़ मात्र, हे होणे अटळ होते कारण आम्हाला विश्वासात न घेता लॉकडाऊनचा निर्णय परस्पर घेतल्याचा ‘राग’ आळवत राज्य सरकारांनी लॉकडाऊननंतर निर्माण झालेल्या समस्या व परिस्थितीचे खापर केंद्रावर फोडले होते़ त्यासाठी काही राजकीय चाणक्यांनी तर संघराज्यीय व्यवस्था, त्यातील अधिकार वगैरे वगैरेचे दाखलेही दिले होते़ आता त्याचाच आधार घेत केंद्र सरकारने अनलॉक १़० ची घोषणा करताना जे शिथिलीकरणाचे टप्पे जाहीर केले आहेत त्याची आपापल्या राज्यात कशी अंमलबजावणी करायची त्याचे अधिकार राज्य सरकारांना बहाल केले आहेत! आता हे अधिकार वापरताना त्याची जबाबदारीही राज्य सरकारांना उचलावी लागणार आहे.

जबाबदारी पडली की, मग आवाज कसा नरम पडतो, दोषारोपणाची आक्रमकता कशी विरघळून जाते याचे प्रत्यंतरच देशात सध्या विविध राज्यांत पहायला मिळते आहे. दिल्लीने जे धाडस दाखविले त्याचे अनुकरण करण्याची आता राज्य सरकारांची पाळी आहे. मात्र, केंद्राच्या अनलॉक १़० च्या घोषणेनंतर लॉकडाऊनच्या अटी-शर्थीत ज्या धाडसाने शिथिलीकरण करण्यात आले ते धाडस राज्यांनी आपल्या पाचव्या टप्प्याच्या लॉकडाऊनच्या नियमावलीत अभावानेच दाखविले, असेच म्हणावे लागेल.

Read More  मीठाच्या पाण्याने गुळणी : कोरोनावर मात करण्यासाठी सापडला अस्सल घरगुती उपाय

केंद्राच्या अनलॉकला रेड सिग्नलच दाखविणा-या राज्यांमध्ये तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार आणि ब-याच अंशी महाराष्ट्राचा समावेश आहे. या राज्यांनी केंद्राच्या अनलॉक १़० च्या शिथिलीकरणाची नियमावली न स्वीकारता चौथ्या टप्प्यात लॉकडाऊन जाहीर करताना जी सूट देण्यात आली होती तेवढीच तूर्त पुरे अशी भूमिका घेत ‘जैसे थे’ परिस्थितीत समाधान मानण्यावर भर दिला आहे. मात्र, केंद्रापाठोपाठ राज्याचीही नियमावली जाहीर होणे भाग आहे म्हणून नव्या शब्दांची जुळवाजुळव व अत्यंत किरकोळ बदल याचे मिश्रण करून राज्यातील जनतेचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पण त्याची तपासणी केली तर हेच लक्षात येते की, लॉकडाऊन ४.० लागू करताना केंद्राने जी सूट दिली होती ती या राज्यांनी अनलॉक १़० च्या टप्प्यात मान्य करून ती जनतेला बहाल करण्याचे औदार्य दाखविले आहे व केंद्राच्या अनलॉक १़० च्या सवलतींसाठी या राज्यातील जनतेला आणखी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे़उदाहरणासहच बोलायचे तर केंद्राच्या अनलॉक १़० पहिल्या टप्प्यात हॉटेल्स, मॉल्स, धार्मिक स्थळे सशर्त खुली होत आहेत. तसेच राज्यांतर्गत व जिल्हांतर्गत प्रवासावरील रोख हटविण्यात आली आहे़ त्यासाठी परवानगीची गरज नाही, हे केंद्राने स्पष्ट केले आहे़ प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून सर्व दुकाने, उद्योग, कार्यालये, अस्थापना म्हणजेच एकंदर जनजीवन सुरळीत व सामान्य करण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे़ मात्र, काही राज्यांनी ही सूट सध्या नकोच अशीच भूमिका घेतली आहे तर काही राज्यांनी अंशत: सूट स्वीकारण्याचे धोरण ठरवले आहे.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर राज्याने दोन जिल्ह्यांमधील प्रवासी वाहतूूक बंदच ठेवण्याचा व त्यासाठी पूर्वपरवानगीची अट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे़ दोन जिल्ह्यांमधील व राज्यांतर्गत खाजगी व सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक बंदच राहणार आहे़ मार्केट, कॉम्प्लेक्स, मॉल्स यांना बंंदी कायम आहे़ जी दुकाने उघडणार त्यांनाही आॅड-इव्हनचे सूत्र लागणार आहे. हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे बंदच राहणार आहेत़ टॅक्सी, कॅब, रिक्षा यांना केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठीच परवानगी देण्यात आली आहे. नाही म्हणायला राज्य सरकारने कशावरची बंदी उठवली तर सायकलिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग यावरची आणि त्यासाठी सार्वजनिक स्थळे खुली करण्यात आली.

खाजगी कार्यालयांना परवानगी असेल मात्र ती केवळ १० टक्केच कर्मचा-यांसह! बाकीच्यांनी वर्क फ्रॉम होमच सुरू ठेवायचे! आता ‘पुनश्च हरिओम्’ असा गजर करत देण्यात आलेली ही सूट चौथ्या टप्प्यातील केंद्राच्या सवलतींपेक्षा काय नवीन सूट देते? कोणती खूप मोठी मोकळीक देते? हाच यक्ष प्रश्न व याला पुनश्च हरिओम् कसे संबोधावे, हीच शंका! बरे रुग्णसंख्या वाढत असताना व कोरोनाचे प्रसारक्षेत्र महानगरे, मोठी शहरे याकडून ग्रामीण भागाकडेही सरकलेले असताना अनलॉकचे हे धाडस करण्यामागे ठप्प झालेली व व्हेंटिलेटरवर पडलेली अर्थव्यवस्था, अर्थचक्र सुरळीत करण्याचा मूळ हेतू असताना आणि त्यासाठी केंद्राने अनलॉकचे धाडस करण्याचा मार्ग स्वीकारला असताना राज्य सरकारे जर अजूनही बचावात्मक पवित्र्यातून बाहेर येणार नसतील तर मग या अनलॉकला किंवा शब्द बदलून ‘पुनश्च हरिओम्’ला अर्थ काय? त्यातून साधणार काय? ठप्प अर्थचक्र गती पकडणार कसे? हेच आणखी काही यक्ष प्रश्न!

Read More  600 विदेशी कंपन्या चीनमधून भारतात येण्याची शक्यता, सरकारची चर्चा सुरू

याची उत्तरे राज्य सरकारांना आता त्यांच्यावर जबाबदारी आल्याने द्यावीच लागतील! त्यासाठी आता केंद्राकडे बोट दाखविता येणार नाहीच! कोरोना लवकर आपली पाठ सोडणार नाही हे आता संपूर्ण जगाला ‘कळून’ चुकलंय़ ते आपण जेवढ्या लवकर ‘वळवून’ घेऊ तेवढे अर्थचक्र ठप्प झाल्याने असह्य होत चाललेले ‘जगणे’ सुकर होईल़ कोरोना-कोरानाचे भुई थोपटणे थांबवून त्याला तोंड देत जगणे सुरू करण्याचे धाडस दाखविणे आता भाग आहे़ दक्षता, सतर्कता व शिस्त बाळगली तर हे धाडस ‘वेडे धाडस’ न ठरता त्यातून कोरोनाला पराभूत करण्याचा सकारात्मक मार्ग सापडेल़ दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळाच्या ठाणबंदीने जर्जर झालेल्या जनतेला हे कळून चुकलेय व तसे शहाणपणही आले आहे़ त्यामुळे जनताही आता ‘डिफेन्स मोड’ मधून बाहेर पडण्यास सर्वांगाने सज्ज झाली आहेच़ त्यावर विश्वास दाखवून राज्य सरकारांनीही आता ‘डिफेन्स मोड’मधून बाहेर पडण्याचे धाडस दाखविणे भाग आहे़ कोरोनाशी लढण्याचा हा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे़ तो स्वीकारला तरच लोकांचे ‘जगणे’, जगण्याची साधने वाचतील़ अन्यथा कोरोना ‘जान’ बरोबरच ‘जहान’ ही संपवून टाकेल, हे ध्यानात घेऊन पूर्ण सजगतेने हे धाडस आता करावेच लागेल, सरकारला व जनतेलाही, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या