मुंबई : ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’, या म्हणीप्रमाणे राज्य सरकारचे कामकाज सुरु आहे. यामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढले आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा राज्याचा खर्च जास्त होत आहे. कर्ज आणि व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही, असा राज्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून राज्याची बिकट परिस्थिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विधिमंडळात हा अहवाल मांडण्यात आला.
राज्यातील २०३ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त, ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि ८४ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला आहे. कृषी गणनेनुसार लागवड क्षेत्रात प्रचंड घट झाली. १९७०-७१ नुसार राज्यातील सरासरी लागवड क्षेत्र ४.२८ हेक्टर होती. २०२१-२२मध्ये सरासरी लागवड १.२३ हेक्टर राहिली आहे. सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामामध्ये १५७.५९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामामध्ये ६२.८१ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण झाली आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४९.२ टक्के, ४८.१ टक्के, २६.९ टक्के व १०.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ऊस उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.६ टक्के घट अपेक्षित आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्याच्या उत्पादनात अनुक्रमे २३ टक्के व २५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत २२.७ टक्के घट होणार आहे. २०२३-२४ मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर अपेक्षित असून ३२६.८८ लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे.
काय आहे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात?
– २०२४-२५ साठी राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये अपेक्षित तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित
– कर, महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी आणि ७९ हजार ४९१ कोटी अपेक्षित
– २०२४-२५ मध्ये जानेवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी रुपये ही रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के आहे.
– अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०२४-२५ करिता राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे.
– स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज आणि व्याजापोटी १७.३ टक्के रक्कम खर्च होत आहे.
– सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट २.४ टक्के, महसुली तुट ०.४ टक्के असणार आहे.
– २०२४-२५ करिता राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठीचा वार्षिक कर्ज आराखडा ७ लाख २५ हजार कोटी रुपये असणार आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राचा हिस्सा २४.४ टक्के आणि ‘सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग’ क्षेत्राचा हिस्सा ६०.७ टक्के आहे.
