कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी सरकारने राज्यातील कल्याणकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. खाद्य आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या खाद्य साथी योजनेंतर्गत निकष पूर्ण न करणा-या अथवा बनावट पद्धतीने मोफत व सवलतीच्या दरात धान्य मिळवणा-या अपात्र लोकांची आता ओळख पटवली जाणार आहे.
विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, विशेष गहन समीक्षा-२०२६ प्रक्रियेनंतर नियमांनुसार अपात्र ठरणा-या रेशन कार्डांवर कडक कारवाई केली जाईल. या पडताळणीत संशयास्पद आढळलेली रेशन कार्ड रेकॉर्डमधून हटवली जातील. ताज्या निर्देशानुसार, मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या सुमारे ६३ लाख लोकांची ओळख पटवून त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे. मात्र, संवेदनशील आणि कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन काही जणांना दिलासा देण्यात आला आहे. ज्यांची नावे मतदार यादीतून हटवली गेली आहेत, मात्र त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे.
अथवा संबंधित न्यायाधिकरणात अपील केले आहे त्यांचे रेशन कार्ड तूर्तास बंद केले जाणार नाही. अधिका-यांच्या मते, दरवर्षी अंदाजे १५ हजार कोटी रुपये खर्च होणा-या या खाद्य साथी योजनेद्वारे सुमारे दोन कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले जाते आणि शेतक-यांकडून थेट भात खरेदी केला जातो. या योजनेत गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अनियमितता झाल्याची शंका असल्याने आता सर्व रेशन कार्डधारकांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
