नवी दिल्ली : देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत असून केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल पुन्हा एकदा संसदेत आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, यावेळी सरकार हे विधेयक वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावासोबत जोडून संयुक्तपणे मांडण्याचा विचार करत आहे.
या मोठ्या आणि ऐतिहासिक संवैधानिक पावलापूर्वी केंद्र सरकार राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आणि सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, याच रणनीतीचा एक भाग म्हणून सरकारने तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा सुरू केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारची मोर्चेबांधणी
संसदेच्या आगामी मॉन्सून अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांचे समर्थन मिळवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. जर संसदेत आवश्यक संख्याबळ म्हणजेच दोन-तृतीयांश बहुमत सुनिश्चित झाले, तर सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना आणि एक देश एक निवडणूक या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांचे संयुक्त विधेयक संसदेत सादर करू शकते. विशेष म्हणजे, टीएमसीच्या काही बड्या नेत्यांनी यावर खुली चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर पूर्वी कडाडून विरोध करणारी डीएमकेदेखील यावेळी मवाळ भूमिकेत असून सुधारित प्रस्तावाची वाट पाहत आहे.
यापूर्वी संसदेत डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित प्रस्तावाला आवश्यक तेवढे संख्याबळ मिळवता आले नव्हते. लोकसभेतील एकूण ५२९ सदस्यांपैकी केवळ २९८ सदस्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले होते, तर २३० सदस्यांनी याला विरोध दर्शवला होता. असे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी किमान ३५२ मतांची (दोन-तृतीयांश बहुमत) अत्यंत आवश्यकता असते. त्यामुळेच यावेळी कोणतीही जोखीम न पत्करता सरकार आधीच विरोधी पक्षांचे समर्थन गोळा करण्यात गुंतले आहे.
